आयुष्मान (कसे) भव?

‘भारतातील सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांपैकी जवळपास ८० टक्के केंद्रांची अवस्था वाईट आहे. रुग्णांकडे बघायला पुरेसे वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत, पायाभूत सुविधा यथातथाच नि आवश्यक ते उपचार करण्यासाठीची उपकरणेही अपुरी...’ अशी माहिती नुकतीच जाहीर झाली. ही माहिती कुणा ‘एनजीओ’ने वा कुठल्या परदेशी सरकारने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे ती जाहीर करणाऱ्यांची संभावना ‘देशद्रोही’ अशी करण्यास वाव नाही. ही आकडेवारी खुद्द केंद्र सरकारचीच.

‘आयुष्मान सार्वजनिक आरोग्य केंद्रां’चे नामांतर ‘आयुष्यमान आरोग्य मंदिर’ असे केंद्राने केल्यानंतर त्यास काही राज्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. या आक्षेपाच्या बाजूने वा विरोधात बोलणाऱ्यांनी खरे तर या नामांतरापेक्षा देशातील सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणेचा क्ष किरण काढणाऱ्या आकडेवारीकडे अधिक गांभीर्याने बघणे उचित ठरावे. देशातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांनी किमान कुठले निकष पाळावेत, हे सरकारनेच ठरवून दिलेले आहे. पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता, डॉक्टर, परिचारिका आदी मनुष्यबळ आदींसंदर्भातील हे निकष आहेत. देशातील तब्बल ८० टक्के सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रे त्या कसोट्यांवर उतरत नाहीत, असे गोळा झालेली आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी या केंद्रांनीच पुरवलेली आहे. ही आरोग्यकेंद्रे कुठली? तर, जिल्हा रुग्णालये, उप जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे नि आयुष्मान आरोग्य मंदिरेही. या सगळ्यांची अवस्था इतकी वाईट असेल, तर देशाच्या आरोग्याची हमी कशी द्यावी? हे पाहून, करोनापासून कुठलाच धडा आपण घेतलेला नाही, या निष्कर्षाप्रत कुणी आल्यास त्यात चूक ती काय? अर्थात, ‘देशाच्या जीडीपीच्या २.५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करू’, असे आश्वासन सहा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात देऊनही, आत्ता कुठे तो आकडा आपण धापा टाकत गाठू, अशी स्थिती आहे. असे असताना सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांकडून काय अपेक्षा करणार? वास्तविक पाहता शहरा-खेड्यांतील कोट्यवधी जनांच्या आरोग्याची काळजी वाहणे, हे या केंद्रांचे काम.

खासगी, महागडे औषधोपचार परवडत नसलेल्या नागरिकांसाठी ही केंद्रे म्हणजे मोठा आधार. त्यांची अशी अवस्था असेल तर कोट्यवधी लोकांनी जायचे कुठे? प्रचंड लोकसंख्या ही कुठलेही धोरण राबवण्यातील प्रमुख अडचण, हे मान्यच. मात्र अडचणीची ही ढाल निदान आरोग्याच्या विषयात उपयोगाची नाही. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशासाठी, ‘अमक्या खेड्यात आरोग्यसुविधा उपलब्ध नसल्याने अमूकचा जीव गेला’, अशा बातम्या भूषणावह नाहीत. आता येत्या अर्थसंकल्पात तरी केंद्राने यावर उपाय करावा, ही अपेक्षा.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-07-01T06:13:20Z dg43tfdfdgfd