अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का? कायदा काय सांगतो?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका रद्द केली.
एखाद्या अटक झालेल्या मुख्यमंत्र्याला पदावर राहण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी मांडण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्यामुळे याचिका फेटाळल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
खंडपीठानं म्हटलं की, ''अटक झालेल्या मुख्यमंत्र्याने पदावर राहू नये या तुमच्या मागणीला योग्य ठरवणारी कायदेशीर तरतूद कुठे आहे ते दाखवा.''
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका या प्रश्नाला अधोरेखीत करतेय की पदावर असलेला मुख्यमंत्री अटक झाल्यानंतरही सरकार चालवू शकतो का?
अर्थात दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे की अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
हा प्रश्न निर्माण होण्यामागे कारण देखील आहे.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याच्या आरोपांखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. ईडीच्या अटकेत असतानाच दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारला दोन आदेश दिले आहेत.
अरविंद केजरीवालांवरील आरोप
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्चला अटक केली होती. ते 28 मार्चला ईडी कोठडीत एक एप्रिलपर्यत वाढ करण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या आतिशी म्हणाल्या की अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत राहतील.
त्याचवेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 24 मार्चला विधान केलं होतं की जर केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले तर सरकार चालवण्यासाठी ते न्यायालयाकडे तुरुंगातच कार्यालय स्थापन करण्यासाठी परवानगी मागतील.
तर दुसरीकडे आरोपांमुळे अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी सातत्याने करत आहे.
दिल्लीतील अबकारी धोरणात कथित भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.
हे धोरण राबवताना काही मद्य व्यापाऱ्यांचा फायदा करून दिल्याचा आरोप अरविंद केजरीवालांवर आहे. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार या कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल आहेत.
अरविंद केजरीवालांनी कोणते दोन आदेश दिले?
आम आदमी पार्टीच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या नेत्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यासंदर्भात कोणताही पुरावा नाही. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात आम आदमी पार्टीने 'मैं भी केजरीवाल' नावाने एक स्वाक्षरी मोहीम चालवली होती.
या मोहिमेत नागरिकांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की जर केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली तर त्या परिस्थितीत त्यांनी राजीनामा द्यावा की तुरुंगातून सरकार चालवावे?
दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनादेखील ईडीकडून याआधीच अटक करण्यात आली आहे. दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दोघांनीही त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
ईडीच्या कोठडीत असताना दिल्ली सरकारला दिलेल्या पहिल्या आदेशात अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील नागरिकांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे त्यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात दिल्ली सरकारच्या जल संधारण मंत्री आतिशी यांना पत्र लिहिलं होतं.
आतिशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केजरीवाल यांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती दिली. या आदेशात केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे की,
"नागरिकांना पाणी आणि सांडपाण्याशी निगडीत समस्येला तोंड द्यावं लागत असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. या समस्येबाबत मला चिंता वाटते आणि मी तुरुंगात असलो तरी नागरिकांना या प्रकारच्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ येता कामा नये."
दिल्लीत जिथे पाणी टंचाईची समस्या भेडसावत असेल तिथे टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची सूचना त्यांनी दिल्ली सरकारला केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार केजरीवाल दररोज संध्याकाळी 6 ते 7 वाजेदरम्यान त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार यांची भेट घेऊ शकतात.
त्याचबरोबर अरविंद केजरीवाल यांना दिवसा अर्ध्या तासासाठी आपल्या वकिलांचीदेखील भेट घेण्याची मुभादेखील न्यायालयाने दिली आहे.
मंगळवारी दिल्ली सरकारचे आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी माहिती दिली की अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या कोठडीतून दिल्लीतील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्यांसंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे.
भारद्वाज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे की नागरिकांना मोहल्ला क्लिनिकमध्ये तपासणी करून घेण्यात अडचणी येत आहेत. यावर उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.
एखादा मुख्यमंत्री तुरुंगातूनच सरकार चालवू शकतो का? या मुद्द्या संदर्भात बीबीसीने कायदेतज्ज्ञांशी संवाद साधला.
यात कायदेशीर अडचणी काय आहेत?
घटनात्मक बाबींचे तज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्याशी बीबीसीने अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर मुद्द्यांबाबत संवाद साधला.
गोपाल शंकरनारायणन म्हणतात, ''अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवता येऊ शकतं, त्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.''
''अटक झालेल्या व्यक्तीला पदावरून दूर करता येत नाही. मात्र आरोप सिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही घटनात्मक पदावर राहण्यास ती व्यक्ती अयोग्य ठरते.''
अर्थात काही कायदेतज्ज्ञांचं असंही मत आहे की कायद्यानुसार जरी तुरुंगातून सरकार चालवण्यावर प्रतिबंध नसला तरी देशात तुरुंगातून सरकार चालवण्याचं कोणतंही उदाहरण नाही. शिवाय हे प्रकरण नैतिकतेशी निगडीत देखील आहे.
भूतकाळात निवडून आलेल्या सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. यासंदर्भातील सर्वांत ताजं उदाहरण झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचं आहे.
भाजपाच्या नेत्यांनीदेखील याच मुद्दा मांडला आहे. भाजपाचे नेते मनोज तिवारी म्हणतात, ''तुरुंगातून कधीही सरकार चालवलं जाऊ शकत नाही. तुरुंगातून गॅंग चालवल्या जातात, सरकार नाही. सरकार तर भारतीय राज्यघटना आणि नियमानुसार चालवलं जातं.''
नवी दिल्लीतील भाजपाच्या उमेदवार बांसुरी स्वराज यांचं म्हणणं आहे की, ''तुरुंगातून सरकार चालवल्यामुळे दिल्लीतील जनतेचं नुकसान होत आहे. केजरीवाल तर देशातील सर्वच नेत्यांना नैतिकतेचा सल्ला द्यायचे. तुमचा आत्मा का झोपला आहे. तुम्ही नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून राजीनामा दिला पाहिजे"
केजरीवाल यांना तुरुगांतून सरकार चालवण्यासाठी सुविधा मिळू शकतात का?
कायदेतज्ज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यावर उत्तर देताना म्हणाले की, याआधी देखील संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा प्रकरणासोबतच सुब्रतो रॉय यांच्या प्रकरणातदेखील आरोपींना बैठक घेण्याची, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगची आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.
त्यांनी पुढे सांगितलं की मनीष सिसोदिया यांनादेखील दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या मतदारसंघासाठी आमदार निधी जारी करण्याची परवानगी दिली होती.
अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणात कायदेशीर बाबींबद्दल बोलताना गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले,
"केजरीवाल यांचा रिमांड आणि अटक यांना कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं असून ते खटले अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालविण्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही."
तुरुंगात असताना केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारला दिलेल्या आदेशांबद्दल बोलताना शंकरनारायणन म्हणाले की केजरीवाल यांना असं करण्याचा अधिकार आहे.
ते पुढे म्हणाले, जर त्यांच्याकडे असं एखादं महत्त्वाचं खाचं असेल ज्याचं कामकाज ते तुरुंगातून चालवू शकत नाहीत तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते.
या मुद्द्याबाबत उपराज्यपाल काय करू शकतात?
दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी टाइम्स नाऊ समिटमध्ये सांगितले की तुरुंगातून दिल्लीचे सरकार चालवू दिले जाणार नाही.
टाइम्स नाऊ समिटमध्ये जेव्हा उपराज्यपालांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा ते म्हणाले, ''दिल्लीच्या जनतेने निर्धास्त असावे, तुरुंगातून सरकार चालवले जाणार नाही.''
यासंदर्भात गोपाल शंकरनारायणन म्हणतात, ''या प्रकरणात उपराज्यपालांनादेखील मर्यादित अधिकार आहेत.''
''या परिस्थितीत उपराज्यपालांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 239 एबी अंतर्गत एकमेव कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र एखादे घटनात्मक संकट निर्माण झाल्यानंतरच या कलमाअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकतो.''
'सिसोदिया आणि जैन यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याचे नकारात्मक परिणाम'
वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रोफेसर जी. मोहन गोपाल याबाबत सांगतात, "एखाद्या व्यक्तीला निव्वळ अटक केल्याबरोबरच त्याला पदावरून दूर करण्यात यावं ही बाब खूपच गंभीर आहे."
त्यांंचं म्हणणं आहे की अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात मंत्र्यांना अटक झाल्यानंतरदेखील ते पदावर होते आणि अशीही उदाहरणे आहेत ज्यात मंत्र्यांनी अटक झाल्यानंतर नैतिकेच्या मुद्दयावर राजीनामा दिला आहे.
"कोणत्याही प्रकरणात आरोप सिद्ध होणे हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मात्र एखाद्यावर आरोप झाल्यावर किंवा अटक झाल्याने सरकारच्या दैनंदिन कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होता कामा नये.''
जी. मोहन गोपाल पुढे म्हणतात, केजरीवाल नक्कीच तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात. अर्थात असं करताना न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी काही अटींचं बंधन घातलं जाऊ शकतं.
आम आदमी पार्टीच्या दोन मंत्र्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबद्दल त्यांचे म्हणणं आहे की, ''मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनी राजीनामा दिला तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय होता. सरकारवर त्यांच्या अटकेचा नकारात्मक परिणाम होऊ नये हे त्यामागचं कारण होतं. मात्र मुख्यमंत्री हा सरकारचा प्रमुख असतो. त्यामुळेच आम आदमी पार्टीने हा वेगळा निर्णय घेतला आहे.''
नवीन अबकारी धोरण प्रकरणात आतापर्यत काय काय झालंय?
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करत असताना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 ला मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती.
मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वात नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण लागू करण्यात आलं होतं.
अर्थात ऑगस्ट 2022 मध्ये दिल्ली सरकारने या नव्या मद्य धोरणाला रद्द केलं होतं.
हे धोरण लागू करताना मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
या नव्या धोरणाअंतर्गत दिल्ली सरकारची दिल्लीतील मद्य व्यवसायातील भागीदारी संपवून खाजगी कंपन्यांच्या हाती हा व्यवसाय देण्याचा प्रयत्न होता असा आरोप आहे.
या नव्या मद्य धोरणाचं उद्दिष्ट महसूल वाढवणं, मद्याच्या काळाबाजारावर अंकुश आणणं, विक्री लायसन्स प्रक्रियेला सुलभ करणं आणि मद्य खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करणं होतं असं दिल्ली सरकारने म्हटलं होतं.
या नव्या मद्य धोरणाअंतर्गत मद्याची होम डिलिव्हरी उपलब्ध करून देण्यासारख्या नवीन सुविधांचादेखील समावेश करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर मद्य विक्रेत्यांना मद्याच्या किंमतीवर सूट देण्याची देखील परवानगी देण्यात आली होती.
जुलै 2022 मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपालांना पाठवलेल्या एका अहवालात दावा केला होता की या नव्या मद्य धोरणात बरीच अनियमितता आहे. नरेश कुमार यांनी आरोप करताना म्हटलं होतं की मनीष सिसोदियांनी मद्यविक्रेत्यांना लायसन्स देताना लाच घेतली होती.
या अहवालाच्या आधारावर उपराज्यपालांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून करण्याच्या सूचना दिल्या आणि दिल्ली सरकारला नवं मद्य धोरण रद्द करावं लागलं.
सीबीआयने ऑगस्ट 2022 मध्ये या प्रकरणात मनीष सिसोदियांसहित 15 जणांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात ईडी स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहे. या चौकशीदरम्यान ईडीने अनेक जणांना अटकदेखील केली आहे.
2024-03-28T15:14:13Z dg43tfdfdgfd
