अभिभाषणाचे कवित्व

नव्या लोकसभेचा कार्यकाळ सुरू होताना राष्ट्रपतींचे संसदेतील अभिभाषण हे सरकारची ध्येयधोरणे आणि दिशा स्पष्ट करणारे असते. त्याचबरोबर वर्तमान राजकीय परिस्थितीचा, विरोधकांबरोबरील आरोप-प्रत्यारोपांचा संदर्भही त्यास असतो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाकडे या चौकटीतून पाहायला हवे. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या अभिभाषणातील राज्यघटनेवरील हल्ल्याचा आणि आणीबाणीचा उल्लेख म्हणूनच चकित करणारा नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’ने राज्यघटना वाचविण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला होता.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांनी राज्यघटनेची प्रत घेऊन खासदारकीची शपथही घेतली. एका अर्थाने विरोधकांनी राज्यघटनेला आपल्या राजकारणाचे प्रतीक बनविले आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून आणीबाणीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. आणीबाणीला ४९ वर्षे पूर्ण होण्याचे निमित्तही त्याला मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनीही आणीबाणीचा उल्लेख करून, त्यावेळी घटनेवर कसा हल्ला झाला होता आणि तो एक काळा अध्याय कसा होता, याचे स्मरण करून दिले. पंतप्रधान मोदी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येत असल्याचे नमूद करून राष्ट्रपतींनी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेल्या बहुमताकडे अंगुलनिर्देश केला आहे. राजकीय स्थैर्य देणाऱ्या या बहुमताच्या जोरावर सरकार आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांबाबत ऐतिहासिक पावले उचलणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प लवकरच सादर होईल. जनसामान्यांच्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी आणि गतिमान विकासासाठी भविष्यवेधी दृष्टिकोन बाळगून धोरणे आखली जाणार असल्याचे नमूद करून राष्ट्रपतींनी अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट केली आहे. पेपरफुटीमुळे गाजत असलेल्या ‘नीट’ या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचा उल्लेख करताना राष्ट्रपतींनी यापूर्वी घडलेल्या अशा प्रकारांकडे लक्ष वेधले. पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या गैरव्यवहारांकडे पाहायला हवे, हा त्यांचा मुद्दा योग्यच; अशा परीक्षांमधील पावित्र्य जपायला हवे आणि पारदर्शकता वाढायला हवे, ही त्यांची अपेक्षाही रास्तच; परंतु त्यासाठी नेमके काय करायला हवे, हे त्यांनी नमूद करायला हवे होते. त्यातून सरकारचे धोरणही दिसले असते. मणिपूरमधील अशांततेचा थेट उल्लेख नसला, तरी ईशान्येकडील राज्यांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले. राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून सरकारच्या प्राधान्यक्रमाची आणि राजकारणाचीही दिशा दिसते. आता, विरोधकांसोबत सौहार्दता वाढवून सर्वसहमतीचे राजकारण साकारण्यासाठी सरकार काय करणार हे लवकरच कळेल.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-06-29T06:35:21Z dg43tfdfdgfd