जुना गडी; नवे राज्य

जीवघेण्या उन्हाळ्यात दिल्ली होरपळत असताना अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू झाले आहे. जेमतेम आठ बैठका होणार आहेत. लोकसभेला तब्बल एका दशकानंतर विरोधी पक्षनेते मिळाले. किंबहुना ‘इंडिया’च्या कामगिरीमुळे हे पद काँग्रेसला बहाल करणे भाग पडले. संसदीय लोकशाहीतील हे महत्त्वाचे पद स्वीकारण्यास राहुल गांधी यांनी तयारी दाखवली हा आणखी एक सकारात्मक पैलू.

संसदेच्या नव्या सुरक्षा व्यवस्थेत विमानतळांपेक्षा जास्त म्हणजे चार-चार सुरक्षा चक्रांतून जावे लागते. खासदाराचा पास नसणारा प्रत्येकजण संशयास्पद आहे, अशा सुरक्षा रक्षकांच्या नजरा झेलत लोकसभेत पोहोचल्यावर वेगळेच दृश्य दिसले. म्हणजे सत्तारुढ कोण व विरोधक कोण हे चटकन लक्षात येत नव्हते! अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आजतागायत सत्तारूढ बाकांपेक्षा विरोधकांच्या बाकांवरच ‘आनंदलहरी’ पसरल्याचे दिसते. राज्यघटना वाचविण्याचा संदेश जनतेत पोहोचविणाऱ्या विरोधी आघाडीच्या प्रत्येक खासदाराच्या हाती लाल आवरणाची राज्यघटनेची प्रत दिसते आहे.

सलग तीन निवडणुकांत काँग्रेस हरली असतानाही खासदारांत आनंदाची लाट आणि देहबोलीत सत्तेत परतल्याचा भाव आहे. दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर एखादा पक्ष सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत परतण्याची गेल्या अनेक दशकांतील ही पहिलीच वेळ. भाजप स्पष्ट बहुमतात नसल्याने असेल पण सत्तारुढ बाकांवरचा उत्साह, आनंद, गुर्मी जणू गायब झाल्याचे दिसते. सलग दोनदा निराशाजनक कामगिरीनंतर यंदा ‘इंडिया’च्या बाकांवरील उत्साह अनावर आहे. मात्र, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चा थांबवून शुक्रवारचा सारा दिवस ‘नीट परीक्षा’ घोटाळ्यावरच चर्चा करा, हा काँग्रेसचा आग्रह व नंतरचा गदारोळ अनाकनलीय होता. अभिभाषणावरील चर्चेत ‘नीट’वरच सारा झोत ठेवण्यास विरोधकांना कोणी अडवले नव्हते. आणीबाणीचा पत्ता काढून मोदी यांनी काँग्रेसला जाळ्यात ओढण्याचा पहिला प्रयोग यशस्वी केला. खरे तर काँग्रेसने आणीबाणी वगैरे मुद्द्यांवर संताप व्यक्त करण्यापेक्षा आता त्यांना अनुल्लेखानेच मारले पाहिजे. गेले दशकभर जी अघोषित आणीबाणी आहे; त्यावर आधी बोला, या ‘पी. चिदंबरम नीती’वर ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी भर द्यायला हवा होता.

काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ने केवळ भाजपला बहुमतापासून रोखले नाही तर द्विशतकही ठोकले. म्हणजेच एनडीए आणि ‘इंडिया’मध्ये ७० जागांचा फरक आहे. राममंदिरासारखे मुद्दे असूनही भाजपच्या जागा कमी करण्यात यशस्वी झालेल्या ‘इंडिया’ने अयोध्येचे नवे खासदार अवधेश प्रसाद यांना पहिल्या रांगेत बसवून सत्ताधाऱ्यांचा रक्तदाब वाढवला. काँग्रेस व मित्रपक्ष सत्तेपासून दूर राहूनही समाधानी दिसतात. कारण आता भाजप स्वबळावर सत्तेत नाही. विधेयकांच्या मंजुरीसाठी, विशेषतः राज्यसभेत त्यांना एनडीएच्या मित्रपक्षांची गरज भासेल. कामकाज स्थगित करून महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेणे सोपे नाही. अशा स्थितीत सरकार आधीच्या पद्धतीने काम करू शकणार नाही, हा विरोधकांचा होरा आहे.

या निवडणुकीत काँग्रेसने झळकावलेले शतक ही या पक्षासाठी संजीवनी आहे. राहुल गांधींची राजकीय समज, त्यांचे कथित अर्धवेळ राजकारण या मुद्द्यांवर भाजपने त्यांची हेटाळणी केली. मात्र, आता राहुल विरोधी पक्षनेते असल्याने केवळ खासदार नव्हे तर तमाम काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे तसेच नेत्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. मोदीप्रणित भाजपचाही पराभव होऊ शकतो, हा विश्वास लोकसभेतही प्रकटला आहे. मोदी सरकारने काही पक्ष फोडले तरी संसदेत विरोधकांचा सामना करणे सोपे नाही, असे काँग्रेस नेते बोलून दाखवत आहेत. मात्र, भविष्यात काँग्रेसला आपले तळ्यात-मळ्यातचे संसदीय धोरण संपवणे व संघटना मजबूत करणे हे दुहेरी उद्दिष्ट साधावे लागेल. पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करणे आता अपेक्षित आहे. आता महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका होतील. अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असल्याने निवडणूक आयोग याच वर्षात दिल्लीचीही निवडणूक घेऊ शकतो. महाराष्ट्र आणि हरियाणात काँग्रेस व ‘इंडिया’ला आत्ता जे यश मिळाले त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते. अशावेळी काँग्रेसने उमेदवार निवड, रणनीती आणि मुद्दे तसेच प्रचार यंत्रणा मजबूत करायला हवी. ही संधी दवडली तर ती ऐतिहासिक घोडचूक ठरेल. अशा घोडचुका किती महागात पडतात, हे राहुल गांधी यांना सीताराम येचुरी, डी. राजा हे डावे नेते नेमके सांगू शकतात!

सरकार ‘एनडीए’चे असले तरी कार्यपद्धती बदलणार नाही, हे मोदी यांनी ओम बिर्ला यांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड करून व मतविभाजन टाळून दाखवून दिले. तेलुगू देसम व जदयू या मित्रांना आपापल्या राज्याच्या पोळीवर निधी आणि पॅकेजचे तूप कसे ओढता येईल, हे महत्त्वाचे वाटते. चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्यासाठी आंध्र प्रदेश व बिहार ही ‘क्षितिजे’ आहेत. एनडीएच्या संसदीय संख्याबळावर आणि मित्रपक्षांवर भाजपची इतकी पोलादी पकड आहे की संसदेत बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, हा ही संदेश मोदी सरकारने दिला आहे. लोकसभा उपाध्यक्षपद देण्याच्या काँग्रेस व ‘इंडिया’च्या मागणीला सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. दबाव झुगारला. भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी मागील दोन सरकारांपेक्षा या सरकारच्या कार्यपद्धतीत काहीच फरक पडणार नाही व नव-उदारमतवादी आर्थिक धोरणे पूर्ण जोमाने सुरू राहतील; हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे आपली गेल्या दशकभराची संसदीय रणनीती बदलण्यावाचून विरोधकांना गत्यंतर नाही.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-06-29T06:35:23Z dg43tfdfdgfd