GST COUNCIL MEET: प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वेच्या सेवांवरील करात सूट, GST परिषदेच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय, पाहा यादी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ५३ वी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अर्थ्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सौर कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जीएसटी अधिनियमाच्या कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिशीसाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नवी दिल्लीत ५३ व्या जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि ओडिशाचे उपमुख्यमंत्री तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
लोकसभा निवडणूक संपताच भाजपला मोठा धक्का; महाराष्ट्रातील माजी केंद्रीय मंत्र्यांचा पक्षाला रामराम
आजच्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने काय सुचवले आहे?
खालील वस्तूंच्या जीएसटी दरात बदल -
- विमानांचे भाग, घटक, चाचणी उपकरणे, साधने आणि टूलकिटच्या आयातीवर ५% आयजीएसटीचा एक समान दर लागू होईल, त्यांच्या एचएस वर्गीकरणाची पर्वा न करता, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून एमआरओ क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी.
- सर्व दुधाच्या डब्यांवर (स्टील, लोखंड आणि अॅल्युमिनियमचे) १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
- सर्व प्रकारचे डबे आणि नालीदार आणि नालीदार कागद किंवा पेपरबोर्डपासून बनविलेल्या प्रकरणांसाठी १२% जीएसटी दराची शिफारस करण्यात आली आहे.
- सिंगल किंवा ड्युअल एनर्जी सोर्स असलेल्या सर्व सोलर कुकरवर १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे.
फायर वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लागणार असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले आहे.
सेवांवरील जीएसटीशी संबंधित शिफारशी -
- जीएसटी कौन्सिलने भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना देण्यात येणाऱ्या विशिष्ट सेवांसाठी तसेच आंतर रेल्वे व्यवहारांसाठी सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
- प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री आणि रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सुविधा आणि बॅटरीवर चालणारी कार सेवा यासारख्या सेवांना आता जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
- ९० दिवसांच्या सलग कालावधीसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रति व्यक्ती दरमहा २० हजार रुपयांपर्यंतच्या निवास सेवांनाही सूट देण्यात आली आहे. या सवलतीचा फायदा विविध सामाजिक व सामाजिक संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहे व तत्सम निवासस्थानांना होणार आहे.
- परिषदेने भारतभरातील जीएसटी नोंदणी अर्जदारांसाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
