सुधारणेच्या दिशेने...

गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेली असलेली ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्याचे केंद्र सरकारने ठरवलेले दिसते. लोकसभा व राज्यांमधील विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करणार्‍या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उच्चाधिकार समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याने सरकारचे त्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा केल्यानंतर, सहमतीने ‘एक देश एक निवडणूक’ धोरण लागू केले जाईल. विरोधी पक्ष असोत वा विविध सामाजिक गट, या सर्वांशी सल्लामसलत आणि सहमतीशिवाय हे धोरण रेटता येणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेऊन लोकशाही संपुष्टात आणली आहे, अशी ओरड करण्याचे कारण नाही. लोकसभा व राज्याराज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. त्यानंतर शंभर दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. याचा अर्थ, लगेच एका दिवशी सर्व देशात निवडणुका होणार आहेत, असे नाही. विशिष्ट अंतराने या निवडणुका घेण्याची तरतूद त्यात असेल. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर एकदम ताण येणार नाही. या सर्व निवडणुकांसाठी मतदारांची एक यादी तयार केली जाईल. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘रालोआ’कडे बहुमत असल्यामुळे संबंधित घटनादुरुस्त्या करण्यात अडचण येणार नाही; मात्र एकल मतदार यादी व ओळखपत्र तयार करण्यासाठी देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची संमती घ्यावी लागेल. जेथे काँग्रेसची सत्ता असेल, तेथे केंद्राच्या या प्रस्तावास विरोध केला जाईल, हे स्पष्ट आहे; कारण हे धोरण लोकशाहीविरोधी असल्याची, भाजपकडे नवे काही सांगण्याजोगे नसल्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. या कल्पनेस काही मुद्द्यांवर आधारित विरोध करायचा असेल, तर ते समजू शकते; पण विषयाचा हेतू समजून न घेता, सरसकटपणे प्रस्ताव फेटाळणे, योग्य नाही. धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राकडून विशिष्ट तारीख जाहीर केली जाणार आहे आणि त्यानंतर सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. यासाठी कुठून तरी सुरुवात करावीच लागणार आहे. शिवाय पाच वर्षांच्या निवडणूकचक्रामध्ये खंड पडणार नाही, याची काळजी घटनादुरुस्तीद्वारे घेतली जाणार आहे. कोणत्याही कारणाने लोकसभा किंवा विधानसभा भंग करावी लागली, तर उर्वरित काळासाठी निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर ठरलेल्या पाच वर्षांच्या चक्रानुसार, लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक एकत्रितपणे होईल. ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून सहमती घडवण्याचा विचारही सरकारने केल्यास, ते योग्य होईल.

कोविंद समितीने लोकसभा निवडणूक पार पाडल्या जाण्यापूर्वीच शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या; पण लोकसभेत भाजपला बहुमत प्राप्त न झाल्यामुळे सरकारला रालोआ आघाडीतील घटक पक्ष तसेच प्रमुख विरोधी पक्षांशी चर्चा करून, सर्व सहमतीनेच हा प्रस्ताव आता मंजूर करावा लागणार आहे. ‘रालोआ’मधील सर्वात मोठा घटक पक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाने ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणास पाठिंबा दिला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी, जनता दल धर्मनिरपेक्ष, आरपीआय आठवले गट, एवढेच नव्हे, तर मायावती यांनीही या प्रस्तावास पाठिंबा दिला आहे; मात्र इंडिया आघाडीतील पक्षांनी ठामपणे विरोध केला आहे. एखाद्या राज्यातील सरकार मुदतीपूर्वीच पडले वा बरखास्त झाले, तर उर्वरित काळात निवडणुका न घेता, राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवले जाणार आहे का? अशावेळी राष्ट्रपती राजवट आली, तर त्यामुळे लोकशाहीला नख लावले जाईल, अशी विरोधकांची शंका आहे. नवे धोरण लागू करण्यासाठी अजून बराच टप्पा बाकी आहे.

बिहार विधानसभेच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच, तर बिहार विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2025 मध्ये होतील, अशी अपेक्षा आहे; पण जर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे धोरण अमलात आल्यास नवीन विधानसभा ही 2029 मध्ये विसर्जित केली जाईल. कारण तेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत; अन्यथा ही विधानसभा 2030 मध्ये विसर्जित झाली असती. एकसमयी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी काही राज्यांत विधानसभेची मुदत पाच वर्षांपेक्षा वाढेल आणि काही ठिकाणी ती पाच वर्षांपेक्षा कमी असेल. देशात सतत चालणार्‍या निवडणुकांमुळे प्रशासनाचे काम ठप्प होते, खर्च वाढतो, यंत्रणेवर ताण येतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणूस त्रस्त झालेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेस बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबाच असेल.

राजकीय पक्षांनी निवडणुकांसाठीची नवी व्यवस्था म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. त्यात लोकशाहीची तत्त्वे आणि मूल्यांची मोडतोड होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणे महत्त्वाचे. देशातील मतदार आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची आकांक्षा या सत्तेद्वारे वा सत्ताबदलाद्वारे बाळगत असतो. विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात राज्यांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे अजेंड्यावर आणण्यास विरोधकांना कोण अडवणार? या प्रस्तावात काही त्रुटी असतील, तर त्या दाखवण्याची संधी विरोधकांना आहे. एकेकाळी काँग्रेसच्या आर्थिक सुधारणांना भाजपसह अन्य अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. आता काँग्रेसने आणि विरोधी आघाडीतील घटक पक्षांसमोर ‘एक देश एक निवडणूक’ विषयावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान आहे. ती घेण्यापूर्वी देशातील जनतेला काय वाटते, याचा कानोसा घेतलेला बरा. विरोधाचे राजकारण बाजूला ठेवून काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व्यापक देशहिताचे धोरण ठरवण्याची ही वेळ आहे. बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी त्यासाठी दाखवावी लागेल.

2024-09-19T23:48:27Z dg43tfdfdgfd