पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाला चपराक
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
‘पाकिस्तानसोबत अखंड वाटाघाटींचे आणि चर्चेचे युग संपले आहे’, असे स्पष्ट विधान भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच केले. या विधानानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी आणि काही माध्यमांनी त्यांच्या विधानावर आक्षेप घेत पाकिस्तानशी चर्चा करायला हवी, अशी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. वास्तविक पाहता परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेले विधान हे भारत सरकारच्या कूटनीतीचा भाग आहे.
आता पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा काळ संपला आहे. भारत आता शेजारील देशाच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवणार आहे. त्यांच्याकडून काही चूक झाली तर त्याला आम्ही लगेच प्रत्युत्तर देणार. भारत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सीमेपलीकडील दहशतवाद सहन करणार नाही. बालाकोट एअर स्ट्राईक हे त्याचे उदाहरण आहे, जिथे भारतीय लष्कराने पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला केला. त्यामुळे आता भारत इथून पुढे दहशतवादी हल्ल्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देईल, अशी स्पष्ट भूमिका भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच देशाची राजधानी दिल्लीतील एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात बोलताना मांडली. जयशंकर यांच्या या विधानावरून भारताने 2016 पासून पाकिस्तानसंदर्भात आखलेले ‘टिट फॉर टॅट’ म्हणजेच जशास तसे हे धोरण पुढील काळातही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे अलीकडेच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेसाठी पाकिस्तानने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निमंत्रण दिले आहे. या निमंत्रणानंतर दुसर्‍याच दिवशी परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानला फटकारले. पाकिस्तानने उचललेल्या प्रत्येक पावलाला आम्ही त्याच भाषेत उत्तर देऊ, सकारात्मक असो वा नकारात्मक. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध कसे पुढे जातील हे पुढे काय होते यावर अवलंबून आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या विधानानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या अभ्यासकांनी आणि काही माध्यमांनी पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमधील चर्चेची गरज आहे, असा राग आळवण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक मी पूर्वीपासून म्हणत आलो आहे की, भारत-पाकिस्तान चर्चा आणि संबंध हा एक शून्याचा पाढा आहे. परराष्ट्र संबंधांमध्ये वार्तालाप करून संबंध सुधारणे आवश्यक असले तरी पाकिस्तान हा भारताचा शत्रू देश आहे. तसेच दोन देशांमधील संंबंंध सुधारण्यासाठी चर्चेदरम्यान ठरणार्‍या गोष्टी प्रत्यक्षात अंमलात आणणेही आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. इतिहासात डोकावल्यास आपण काहीही केले तरी भारत शांतता चर्चा पुढे सुरूच ठेवतो, असा पाकिस्तानचा भ्रम झाला होता. म्हणूनच जोपर्यंत पाकिस्तानकडून भारतात केल्या जाणार्‍या दहशतवादी कारवाया आणि इतर गैरकृत्ये थांबत नाहीत, तोपर्यंत चर्चा थांबवण्याची गरज होती.
गेल्या 77 वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील पाच-सहा मोठी उदाहरणे घ्यायची झाली तर 1947 साली काश्मीरवर पहिले युद्ध झाले होते. या युद्धामध्ये पाकव्याप्त काश्मीरच्या अर्ध्याहून जास्त भागावर आपण कब्जा केला होता. पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबादपर्यंत आपले सैन्य पोहोचणार होते; पण त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपले सैन्य मागे घेतले आणि आपण जिंकलेला पाकिस्तानचा भाग परत त्यांना दिला. हा निर्णय घेतल्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारतील आणि आपण चांगले मित्र राष्ट्र बनू, असे नेहरू यांना वाटले होते; पण त्यांची अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली. नेहरूंनी आपल्या कारकिर्दीत पाकिस्तानशी अनेक करार केले. नद्या वाटप कशा करायच्या याबाबत नेहरू आणि लियाकत खान यांच्यात करारही झाला; पण याचा फारसा उपयोग झाला नाही. भारत-पाकिस्तान संबंध तसेच राहिले.
1965 साली ज्यावेळी आपले पुढचे युद्ध झाले, त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान होते. या युद्धामध्ये आपण पाकिस्तानच्या हजबीर खिंडीवर कब्जा मिळवला होता. हजबीर खिंडीचे महत्त्व म्हणजे या खिंडीमुळे भारतातून किंवा जम्मूहून काश्मीर खोर्‍यामध्ये जाण्याकरिता एक दुसरा रस्ता मिळतो. सध्या जम्मूहून श्रीनगरमध्ये किंवा काश्मीर खोर्‍यामध्ये जाण्याकरिता फक्त एकच रस्ता आहे आणि ज्या वेळेस हा रस्ता काही कारणांनी बंद होतो, त्यावेळी आपला काश्मीर खोर्‍याशी संबंध तुटतो. म्हणून हजबीर खिंड आपल्या हातामध्ये मिळाली होती. सामरिकद़ृष्ट्या ती फार महत्त्वाची होती. पण त्यावेळेस लालबहादूर शास्त्रींनी पाकिस्तानशी ताश्कंदचा करार केला आणि त्यांना हजबीर खिंड परत देऊन टाकली. त्याहीवेळी नेहरूंप्रमाणेच लालबहादूर शास्त्री यांना या निर्णयामुळे भारत-पाक संबंध सुधारतील आणि आपण चांगले शेजारी बनू, असे वाटले होते. पण त्यांचीही अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली.
1971 मध्ये झालेले युद्ध आपण जिंकले. हा भारतीय सैन्याचा अतिशय गौरवशाली इतिहास आहे. या युद्धामध्ये आपण पाकिस्तानचे 94 हजार कैदी पकडले होते. मात्र त्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सिमला करार केला आणि आपण पकडलेले सगळे कैदी पाकिस्तानला परत केले. तेव्हाही पूर्वीच्या दोन पंतप्रधानांप्रमाणे या दोन देशांदरम्यानचे संबंध सुधारतील, असा आशावाद इंदिरा गांधींना होता. पण यामुळे शांतता प्रस्थापित झाली नाही. उलट हे युद्ध हरल्यानंतर पाकिस्तानने आपल्याबरोबर छुपे युद्ध सुरू केलेे. या युद्धानुसार पाकिस्तानने भारतामध्ये दहशतवादी पाठवून भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हल्ले घडवून आणले. यातील सर्वांत पहिला दहशतवाद 80 ते 90 च्या दशकामध्ये पंजाबमध्ये सुरू झाला. याच हिंसाचारामुळे पुढेे इंदिरा गांधींची हत्याही झाली. म्हणजे त्यांना जी शांतता प्रस्थापित करण्याची इच्छा होती, ती इतका प्रयत्न करुनही पूर्ण हाऊ शकली नाही. त्यानंतर 1999 मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही पाकिस्तानशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला. लाहोरची बसयात्रा सुरू झाली. ही बसयात्रा सुरू झाली त्याचवेळी कारगिलमध्ये घुसखोरी करून पाकिस्तान कारगिलला भारतापासून जिंकण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यानंतर या चर्चा फिसकटल्या आणि त्याहीवेळी शांतता निर्माण होण्याचा मार्ग बंद झाला. पुढे मनमोहन सिंग सरकारनेही पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवण्यसाठी प्रचंड प्रयत्न केले. 26/11 सारखा हल्ला झाला, काश्मीरमध्ये घुसखोरी झाली. पण मनमोहन सिंग सरकारने संयमाची भूमिका घेतली. याचे कारण त्यांनाही आपल्या संयमामुळे पाकिस्तानशी संबंध चांगले राहतील, असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधान मोदींनी 2014 च्या शपथविधी सोहळ्याला बोलावण्यामागे हीच भावना होती. पण पठाणकोट आणि अन्य हल्ल्यांनी ती फोल ठरवली. त्यामुळेच भारताने दहशतवाद आणि शांतता चर्चा या एकाच वेळी पुढे जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका घेत पाकिस्तानला एक प्रकारे लक्ष्मणरेषा आखून दिली.
गेल्या आठ वर्षांत एकीकडे चर्चेची दारे बंद करून काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या सहाय्याने ‘ऑपरेशन ऑलआऊट’सारख्या माध्यमातून घुसखोरीचा आणि दहशतवादाचा बंदोबस्त केला. काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांच्या नाड्या आवळल्या. त्यांची आर्थिक रसद बंद केली. ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 हटवून मास्टरस्ट्रोक लगावला. परिणामी काश्मीरमधील दहशतवादाचा आलेख घसरत गेला. तथापि, मोदी 3.0 सरकार स्थापन होत असताना आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका पार पडणार असताना पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. यामागे भारतात अस्थिरता पसरवण्याबरोबरच काश्मीरच्या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. तिसरा हेतू म्हणजे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना आपल्या देशातील जनतेचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून वळवायचे असते.
या सर्व स्थितीत भारताने चर्चेसाठी पुढाकार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुळातच आज पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वच कमी झाले आहे. हा देश फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. आर्थिकदृष्ट्या भिकेकंगाल झाला आहे, आर्थिक अराजकाच्या स्थितीत आहे. अशा देशाशी चर्चेत कालापव्यय करण्याची गरजच नाहीये. जयशंकर यांचे म्हणणे योग्यच आहे की, पाकिस्तानने आपल्या भूतकाळातील कुकर्मातून काही शिकून दहशतवादाचा मार्ग सोडून दिल्यास वाटाघाटीच्या चर्चा पुढे जाऊ शकतात. त्यासाठी आधी पाकिस्तानने दहशतवाद संपवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलल्याचे पुरावे द्यावे लागतील. पण पाकिस्तान असे करण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळेच भारताची भूमिका योग्य आहे आणि ही बाब जगानेही मान्य केली आहे.
2024-09-07T23:47:38Z dg43tfdfdgfd