चीनची माघार

भारत आणि चीनमधील संबंध गेल्या काही वर्षांत तणावाचे राहिले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणाही झाल्या. चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली. देशात एकूण होणारी आयात आणि खासकरून चीनमधून होणारी आयात कमी करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नारा देण्यात आला. तरीही संबंधातील कटुता हळूहळू कमी होत आहे, असे दिसते. दिल्लीत नुकतीच आशिया पॅसिफिक देशांतील नागरी वाहतूकमंत्र्यांची परिषद झाली. परिषदेस चीनचे शिष्टमंडळही आले होते. त्यावेळी भारत आणि चीनमधील थेट प्रवासी वाहतूक पुन्हा सुरू करावी, अशी चर्चा झाल्याची भारताचे नागरी हवाई वाहतूकमंत्री के. राममोहन नायडू यांनी दिलेली माहिती त्याची पुष्टी करते. 2019 मध्ये कोरोनाचा उगम चीनमधून झाल्यामुळे दोन्ही देशांतील हवाई वाहतूक बंद केली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये पूर्व लडाखलगतच्या नियंत्रण रेषेजवळ चीन - भारतामध्ये चकमक झाली. मग संबंध इतके बिघडले की, ही वाहतूक सुरू करावी, अशी इच्छा चीनने व्यक्त केल्यानंतरही भारत त्यास तयार नव्हता; पण कोरोनानंतर दोन्ही देशांतून अशा वाहतुकीची दरमहा 500 विमाने भारत-चीन दरम्यान येत-जात होती. आता ही वाहतूक पुन्हा सुरू झाल्यास असंख्य भारतीयांचीही सोय होईल. याचवेळी आणखी एक सुवार्ता आहे. पूर्व लडाख भागामध्ये घुसखोरी केलेले चीनचे 75 टक्के सैन्य माघारी गेले असल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिली आहे.

गलवान खोर्‍यामध्ये झालेल्या संघर्षामुळे भारत-चीन संबंध पूर्णपणे बिघडले होते. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. सैन्यमाघारीचा प्रश्न जवळपास निकाली निघाला आहे. रशियाच्या दौर्‍यावर असलेले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीनच्या परराष्ट्र नीती आयोगाचे अध्यक्ष वँग यी यांची सेंट पीटर्सबर्ग येथे भेट घेतली. त्यावेळी सैन्यमाघारीसाठी तातडीने आणि दुपटीने प्रयत्न करण्यावर सहमती झाली. सीमावादावर तोडगा निघाला तर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारतील, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. भारत-चीन संबंध गुंतागुंतीचे असल्याचे मान्य करतानाच, चीनच्या आक्रमणामुळे लडाख सीमेवर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. अर्थातच उभयतांच्या द़ृष्टीने ही खर्चाची बाब असते. म्हणूनच लष्करी पथके मागे घेणे गरजेचे आहे. गलवान खोर्‍यात चिनी सैन्य घुसले असताना भारतीय जवानांनी त्यांचा चांगलाच मुकाबला केला. योग्य त्या ठिकाणी प्रतिकार आणि त्याचवेळी वाटाघाटींच्या मार्गाने प्रश्न सोडवणे, असे दुहेरी धोरण भारताने स्वीकारले. चीन हा शेजारी असल्याने कधी गोडीगुलाबीने, तर कधी दटावणीने वागावे लागते. भारत-चीन संबंध नाजूक वळणावर असताना त्यासंबंधी जाहीरपणे अविचारी वक्तव्य करणे चुकीचे असते. परराष्ट्र संबंधांबाबत कोते राजकारण करून चालत नाही; पण काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे संसदेत आणि संसदेबाहेर, अगदी विदेशातही चीनबाबत वादग्रस्त वक्तव्ये करत असतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून सरकारला प्रश्न विचारण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला, तरीही चिनी सैन्याला हटवून, कब्जा केलेला भाग आपण कधी मिळवणार, असा प्रश्न ते विचारत आहेत. त्यामधून दोन्ही देशांचे संबंध आणखी बिघडू शकतात, याचा विचार त्यांनी केलेला दिसत नाही. आताही राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत चीनने भारतीय प्रदेश कसा आक्रमित केला आहे, याबद्दल भाष्य केलेच.

2017 मध्ये चीनच्या घुसखोरीला भारतीय सैन्य प्रत्युत्तर देत असतानाच, राहुल यांनी चीनच्या राजदूतांची भेट घेतली होती. खरे तर ही गोष्ट त्यांनी टाळायला हवी. दोन वर्षांपूर्वी ब्रिटनच्या केंब्रिज विद्यापीठात राहुल गेले असताना चीन हा शांतताप्रिय देश आहे, अशी आरतीही त्यांनी केली होती. चीनमध्ये रेल्वेमार्ग किंवा विमानतळ उभारताना पर्यावरणाची काळजी घेतली जाते, अशी स्तुतिसुमनेही त्यांनी उधळली होती. खरे तर चीनमध्ये पर्यावरणाचे अनेक गंभीर प्रश्न उद्भवले आहेत; पण या वक्तव्यांनी चीनला चिथावणी दिली जात असेल तर? विदेशांत जाऊन मायदेशाचा अपमान करणे आणि चीन हा जणू काही आदर्श देश आहे असे प्रमाणपत्र देणे, याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वशर्मा यांनीदेखील राहुल यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही सवंग व अतिरेकी टीकेची फिकीर न करता केंद्र सरकारने गेली चार वर्षे चीनशी वाटाघाटी करून प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. आक्रमण किंवा घुसखोरीची ही समस्या अत्यंत गुंतागुंतीची आहे.

नियंत्रण रेषेचा सन्मान ठेवला पाहिजे आणि तेथे शांतता निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन डोवाल यांनी वारंवार केले आहे. वास्तविक भारत आणि चीन सरकारमध्ये यापूर्वी जे करार झाले आणि जी सहमती झाली, त्यांचा आदर केला पाहिजे, हे भारताचे रास्त म्हणणे आहे. ते चीनला पटवण्यातही भारत बर्‍यापैकी यशस्वी झाला आहे. भारत आणि चीनचे संबंध सुरळीत असणे हे केवळ उभय देशांच्याच नव्हे, तर आशियाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहे; मात्र सीमेलगतच्या भागाचे झालेले लष्करीकरण नाकारता येणार नाही. शिवाय उभय देशांचे समोरासमोर उभे ठाकलेले सैन्य यामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य कायम आहे. म्हणजे चीनने मोठ्या प्रमाणात आपले सैन्य भारतीय भूभागातून मागे घेण्याचे मान्य केले असले, तरीदेखील सीमाभागातील परिस्थिती अद्याप सुरळीत बनलेली नाही. त्या दिशेने प्रगती होणे आवश्यक आहे. घुसखोरी केलेल्या सैन्याने माघार घेतली याचा अर्थ सर्वकाही सामान्य झाले, असा अजिबात नाही. एकदा का सीमा तणावमुक्त झाली की, दोन्ही देशांतील व्यापारी, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक संबंध सुधारतील. शेवटी संघर्षातून हाती काहीच लागत नसते. 1962 मधील नेहरूकालीन भारत आणि आजचा एकविसाव्या शतकातील मोदींचा भारत यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे चीनच्या लवकरात लवकर लक्षात आले, तर बरे!

2024-09-15T23:31:48Z dg43tfdfdgfd