कोल्हापूर : साखर कारखान्यांचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे जाण्याची शक्यता

डी. बी. चव्हाण

कोल्हापूर : साखर उद्योगाच्या वाढलेल्या कक्षा लक्षात घेता केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण कायदा आणखी कडक करण्याचा घाट घातला आहे. यापुढे साखर कारखाना व गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नव्या मसुद्यानुसार साखर कारखाना सुरू करणे किंवा बंद ठेवण्यासह साखर उद्योगावर राज्य सरकारचे असलेले नियंत्रण कमी होऊन केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे कारखानदारीसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही : अमित शहा

साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या साखर नियंत्रण 1966 चा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये बदल केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मसुदा तयार करून तो प्रसिद्ध केला आहे. त्या मसुद्यावर साखर उद्योगतज्ज्ञ व कारखानदारांकडून 23 सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर साखर नियंत्रण कायदा 2024 अस्तित्वात येणार आहे.

खांडसरी, गूळ उद्योगावरही नियंत्रण

राज्य सरकारकडे हंगाम सुरू करणे, मोलॅसिस विक्री याबाबतचे अधिकार होते. साखर निर्यात, एसएमपी ठरविणे, एफआरपी जाहीर करणे असे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते. नवीन मसुद्यानुसार उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे जाणार आहेत. तसेच साखर उद्योगाबरोबर खांडसरी, गूळ उद्योगावरही नियंत्रण राहणार आहे.

सर्व अधिकार केंद्राकडे

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने इथेनॉल, कॉम्प्रेसड् बायोगॅस (सीबीजी), हरित हायड्रोजनसारख्या उपपदार्थांची निर्मिती करण्याची कारखान्यांना परवानगी दिली. या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करून दिले. या उत्पन्नाचा शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्व अधिकार केंद्र सरकार आपल्याकडे घेण्याची शक्यता आहे.

मोठी झळ बसणार

नव्या मसुद्यानुसार मिळणार्‍या अधिकाराचा वापर केंद्र सरकारने राजकीय द़ृष्टीने केल्यास साखर उद्योगास त्याची मोठी झळ बसू शकते. तसेच केंद्र सरकारने विविध कारणे देत काही कारखाने तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी बंद केले, तर त्यावर न्यायालयसुद्धा हस्तक्षेप करू शकणार नाही; कारण तसे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. त्यामुळे हा कायदा कारखानदारीच्या मुळावर येईल, असे साखर कारखानदार व तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

खासगी कारखान्यांवर नियंत्रण हवे

राज्यात गत हंगामात 207 कारखाने सुरू होते, त्यात 103 सहकारी आणि 104 खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. सहकारी कारखानदारी कमी होऊन खासगी साखर कारखाने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सहकारी कारखान्यांना अधिक कार्यक्षम करावे आणि खासगी कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवावे, अशी साखर उद्योगाची अपेक्षा आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करा : राजू शेट्टींची वैधमापन नियंत्रकांकडे मागणी

2024-09-19T23:52:36Z dg43tfdfdgfd