MARATHA RESERVATION : मराठा आरक्षणावर सरकारने लाईव्ह चर्चा घडवावी : शरद पवार

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाच्या विषयामुळे राज्यातील सलोख बिडघत चालला आहे. त्यावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन आता या विषयावर लाईव्ह चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. या चर्चासाठी सत्ताधारी, विरोधकांबरोबर मनोज जरांगे पाटील, लक्ष्मण हाके यांच्यासह मराठा आणि ओबीसी नेत्यांना बोलविण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

Nashik News | दहा मतदारसंघांवर शरद पवार गटाचा दावा

शरद पवार शुक्रवारी (दि.26) दोन दिवसाच्या छत्रपती संभाजीनगर दौर्‍यावर आलेले आहेत. रात्री ते थांबलेल्या हॉटेलमध्ये मराठा आंदोलकांचे शिष्ठमंडळ दाखल झाले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत आपली भूमिका काय? याचा जाब विचारण्यासाठी या शिष्ठमंडळाने पवार यांना वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर पवार यांनी या शिष्ठमंडळासोबत बंद दारामागे अर्धा तास चर्चा केली. यावेळी आंदोलकांनी नेमकी तुमची भूमिका काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर पवार यांनी सरकार वा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे आणि लक्ष्मण हाके यांना नेमका काय शब्द दिला, याची आम्हाला कल्पनाच नाही. सरकारने त्यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचा गोषवारा आम्हाला सांगितलेला नाही. त्यांच्यातील चर्चेबाबत स्पष्टताच नसल्याने आम्हाला निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारने बोलविलेल्या त्या बैठकीला गेलो नव्हतो.

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास गरीबांवर अन्याय : शरद पवार

या विषयामुळे राज्यातील सलोखा बिडत चालला आहे. त्यावर तातडीने तोडगा निघणे गरजेचे आहे. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने लाईव्ह चर्चा घडवून आणावी, या चर्चेसाठी सत्ताधारी, विरोधकांबरोबर मनोज जरांगे, लक्ष्मण हाके यांनाही बोलवावे, चर्चेतून जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य असेल, असे शरद पवार यावेळी आंदोलकांना म्हणाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठा आंदोलकांच्या या शिष्ठमंडळात निवृत्ती डक, गणेश उगले, सतीष देवकळे, अ‍ॅड. सूवर्णा मोहिते, प्रशांत इंगळे, विकीराजे भोकरे यांच्यासह अनेक जण सहभागी होते.

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आम्हाला मान्य

या लाईव्ह चर्चेनंतर मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणाबाबत जो काही निर्णय घेतील, तो निर्णय आम्हालाही मान्य असेल, असे सांगत शरद पवार यांनी हा चेंडू पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला.

2024-07-26T19:09:11Z dg43tfdfdgfd