MAHARASHTRA STATE COOPERATIVE BANK : शिखर बँक प्रकरण अजित पवारांची पाठ सोडेना, आता SIT ची मागणी, दादांची धाकधूक वाढणार?
Maharashtra State Cooperative Bank : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) (Maharashtra State Cooperative Bank) घोटाळा प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सादर करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला असला, तरी दुसऱ्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अजित पवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं काय माहिती दिली?
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टनुसार बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डनं साल 2007 ते 2011 दरम्यान तपासणी करण्यात आली. बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशीमध्ये अहवालात बँकेचे नुकसान झालं नसल्याचे म्हटलं आहे.
जानेवारी 2024 मध्ये हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्या आला असला, तरी अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता. शिखर बँकेकडून सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातील इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आलं होतं. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले आहेत. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.
अजित पवारांसह 70 जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव
शिखर बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2019 मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शिखर बँकेतील अनियमिततेमुळे 1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत बँकेचे 25 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचं आरोपपत्रात म्हटलं आहे. साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँकिंगसह आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केलं होतं. कमी व्याजदरात कर्जवाटप करणे आणि मालमत्ता कमी दरात विकणे याचा आरोपपत्रात उल्लेख करण्यात आला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
2024-05-08T09:37:36Z dg43tfdfdgfd