ASSEMBLY ELECTIONS : हरियाणाचा मतसंग्राम

संजीब आचार्य, हरियाणा

यंदाचा स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा पार पडल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार हरियाणात एक ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, 4 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होतील. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असणार्‍या काँग्रेससाठी दोन्ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. लोकसभेला दणका बसलेल्या भाजपला पुन्हा मोठ्या उमेदीने जनतेत जाण्याची संधी मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरियाणात काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला जोरदार टक्कर दिली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने हरियाणातील सर्व 10 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने यापैकी निम्म्या जागा मिळवल्या आहेत. भाजपने 10 जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी पाच जागांवर त्यांचे उमेदवार जिंकले; तर काँग्रेसने 9 जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी पाच जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. राज्यात काँग्रेसने जोरदार पुनरागमन केले आहे. त्यामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक चुरशीची होणार आहे.

2014 मध्ये भाजपने पूर्ण बहुमताने राज्यात सरकार स्थापन केले. 2019 मध्ये भाजपचे थोडक्यात बहुमत हुकले. त्यामुळे ‘जेजेपी’ या पक्षासोबत युती करून सरकार स्थापन करावे लागले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच जेजेपी-भाजप युती तुटली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मतांची टक्केवारी 53 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांवर आली, तर काँग्रेसची मतांची टक्केवारी 29 टक्क्यांवरून 43 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे भाजपसाठी यंदाची निवडणूक बिकट वाट ठरण्याची शक्यता आहे.

Assembly Elections | घटत्या मतदानाचा भाजपला धोका; तर आघाडीत उमेदवारनिवडीचे आव्हान

हरियाणात सरकार असतानाही तेथे भाजपच्या विरोधात उसळणार्‍या लाटेचे आकलन झाल्याने मनोहरलाल खट्टर यांना बाजूला सारत मागासवर्गीय समुदायातील नेते नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. मागील निवडणुकीत भाजपने हरियाणात जाटांना अन्य जातीपासून वेगळे ठेवत सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी भाजपने हरियाणातील जाटांचे राजकीय वर्चस्व काढून घेतले, असे म्हटले गेले. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या रणनीतीत जाट, दलित आणि मुस्लिम केंद्रस्थानी राहिले आहेत. काँग्रेसला विजय मिळवून देण्यासाठी हे महत्त्वाचे समीकरण मानले जाते. हरियाणात जाट समुदायाची लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 27 टक्के आहे; तर दलितांची संख्या 20.1 टक्के आणि मुस्लिमांची सात टक्के आहे. याद़ृष्टीने हरियाणातील एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जनसमुदाय काँग्रेसच्या बाजूने राहिल्याने निकाल पालटतील, असे वाटले होते; मात्र भाजपने या समीकरणात बिगरमुस्लिम आणि बिगरजाटच्या रूपातून खोडा घातला आणि त्या बळावर सत्ता मिळवली होती. भाजपच्या पाठीशी 11 टक्के सवर्ण हिंदू आणि 35 टक्के बिगरजाट ओबीसी संख्या अशी मतपेढी उभी राहिल्याने हरियाणात सत्तास्थापन करता आली.

हरियाणात भाजपला विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी दलित जातींना आपल्या बाजूने ओढण्याची नितांत गरज भासते; पण यावेळी चित्र वेगळे दिसत आहे. भाजपला बिगरजाट ओबीसी महत्त्वाचे ठरत आहेत. त्यामुळे नायबसिंह सैनी यांना संकटमोचक मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला गेला. दलित समुदायात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी हरियाणा सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. त्यानुसार हरियाणा सरकारने एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करण्यासंदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे बिगरजाट, दलित समुदायात भाजपचा प्रभाव वाढण्यास हातभार लागू शकतो. मात्र, त्याचे उत्तर निकालामधूनच मिळू शकेल. दुसरीकडे, या निवडणुकीची रणधुमाळी हिंंदूविरुद्ध मुस्लिम या आधारावर लढण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जाट समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केले जात आहत; पण जाटांना काँग्रेस पक्षच आपल्याला सत्तेत बसवू शकते, असे वाटते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सामाजिक न्याय, जातनिहाय जनगणना आदीबाबत प्रश्न उपस्थित करत ओबीसी समुदायात प्राबल्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुस्लिम समाज तर काँग्रेसच्या पाठीशी पुन्हा एकदा खंबीरपणाने उभा राहताना दिसत आहे.

मुद्द्यांचा विचार करता, खट्टर यांच्या कारभाराची कडू चव भाजपने अगोदरच घेतलेली आहे. शेतकर्‍यांना एमएसपीचा लाभ देणे आणि तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना खट्टर सरकारने दुजाभावाची वागणूक दिली. आंदोलक शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी रस्त्यांवरच तारेचे कुंपण घालण्यात आले. गाड्या जाऊ नयेत यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले गेले. लाठीमाराच्या घटनांत असंख्य शेतकरी जखमी झाले. या गोष्टी हरियाणातील मतदारांच्या मनात आजही ताज्या आहेत. भाजपसाठी आणखी एक आव्हान महिला कुस्तीपटूंचे. विनेश फोगाट आणि साक्षी मालिक आदी खेळाडूंनी भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात पुकारलेले आंदोलन आणि ते चिरडण्यासठी भाजपने केलेले प्रयत्न पाहून महिलांत नाराजीचे सूर उमटत आहेत. त्यामुळे हरियाणाच्या रणसंग्रामात शेतकरी आणि महिला कुस्तीपटूंचा मुद्दा भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणारा आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसलादेखील दलित मतदार आपल्या बाजूने कसे राहतील आणि बिगरजाट ओबीसींनादेखील कसे महत्त्व देता येईल? यासारख्या गोष्टी आव्हानात्मक वाटत आहेत. काँग्रेस केवळ दीपेंदरसिंह हुड्डा यांच्या भरवशावर राहिले तर हरियाणात काँग्रेसची रणनीती यशस्वी होणार नाही. हरियाणाच्या राजकारणात कुमारी शैलजा हे मोठे नाव आहे आणि काँग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे. तसे न झाल्यास किमान त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान दिले जाऊ शकते; पण राज्यात दलित आणि जाट यांच्यातील सामाजिक संबंध फार चांगले नाहीहेत. अशा वेळी काँग्रेसला दलित आणि जाट या दोघांना एकाच भात्यात आणणे आव्हानात्मक ठरू शकते.

एकुणातच हरियाणाचा रणसंग्राम भाजप आणि काँग्रेस या दोघांसाठी जवळपास सारखाच आहे. दोघेही मैदानाच्या अगदी मधोमध उभे आहेत, असे म्हणता येईल. दोन्ही बाजूंची सर्व भिस्त दलित आणि ओबीसी जातींवर आहे. या दोन्ही समुदायातील मते ज्या दिशेने झुकतील तिकडे विजयाचा लोलक सरकताना दिसेल. 2019 मध्ये भाजपला केवळ 40 जागा मिळाल्या आणि त्यापूर्वी 2014 मध्ये 47 जागा मिळाल्या होत्या. हरियाणात सरकार स्थापन करण्यासाठी एकूण 90 पैकी 46 जागा जिंकणे गरजेचे आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुडा यांच्याविरोधात लाट आली. या लाटेत सर्वाधिक मते दलितांची होती आणि ही मते मिर्चपूर अणि भगाणा येथील घटनांनंतर सक्रिय झाली होती. परिणामी, 2014 मध्ये काँग्रेस 15 जागांसह तिसर्‍या स्थानावर गेली; तर दुसर्‍या स्थानावर 19 जागांसह ओमप्रकाश चौटाला यांचा इंडियन नॅशनल लोकदल होता. यामुळे जाट समुदाय काँग्रेसपासून दूर गेला. 2019 मध्ये भाजप स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. त्याला सात अपक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला. त्यावेळी जाट काँग्रेसच्या बाजूने होते. यावेळी हरियाणातील वातावरण पाहता जाट, ओबीसी, दलित यांची मते कोणाच्या बाजूने अधिक जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे छोट्या पक्षांचा. हरियाणात आम आदमी पक्षही उमेदवार उभे करणार असल्याने राजकीय समीकरण बदलू शकते. याशिवाय, अभयसिंह चौटाला यांचा इंडियन नॅशनल लोकदल, गोपाल कांडा यांची हरियाणा लोकहित पार्टी, मायावतींचा बसप, अखिलेश यांचा समाजवादी पक्षही रिंगणात असणार आहे. हे प्रादेशिक पक्ष भाजप आणि काँग्रेसपुढील अडचणी वाढवण्याचे काम करणार आहेत. त्यांचा निकालांवर कसा आणि किती परिणाम होतो, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

Maharashtra Assembly election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल नोव्हेंबरमध्ये वाजणार

2024-09-01T00:29:39Z dg43tfdfdgfd