निरुत्साहास कारण की...

रणधुमाळीच्या प्रत्येक टप्प्यागणिक विलक्षण वेगाने बदलणारे प्रचाराचे मुद्दे हे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य ठरावे. आपल्याकडे कोणता पक्ष वा नेता चांगला किंवा विकासाची कामे किती झाली, या निकषांवर लोक त्यांना निवडून देत नाहीत तर कोणत्या पक्षापेक्षा कोणता जास्त वाईट हे पाहिलं जातं. त्या दृष्टीने ‘३७० किंवा चारसो पार’ वगैरे जरा अतीच वाटलं तरी प्रस्थापित नेतृत्व व व्यवस्थेविषयी २०१४ इतका रोष दिसत नाही. यंदा कोण्या नेत्याची लाट वगैरे दिसत नाही. लाट असेल तर ती देशभराल्या प्रचंड उष्णतेचीच. ‘बूथ मॅनेजमेंट’साठी दशकभर भरभरून कौतुकाची फुले झेलणाऱ्यांनाही, ‘यंदा मतदान केंद्रांवर अपेक्षित वर्दळ का दिसत नाही’, या मुद्द्यावर दिल्लीत तासनतास बैठका घेण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यघटना बदलणार वगैरे विरोधकांचे मुद्दे वातावरण तापवत असले तरी प्रत्यक्ष मतदानात त्याचा किती लाभ होणार, हे स्पष्ट नाही. मूल्याधारित-मुद्दाधारित निवडणूक आपल्याकडे होतच नसल्याने पक्षाचे केडर व हक्काचा मतदार ‘चार्ज’ होईल, असे ध्रुवीकरणाचे मुद्दे प्रभावी ठरतात. महाराष्ट्रातही शिवसेना उबाठा पक्ष किंवा शरद पवार गटही घटनाबदलासारखे मुद्दे विदर्भानंतर मागे टाकून, ‘यांनी आमची घरे फोडली..’ यासारखे भावनिक मुद्दे पुढे आणत आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नेत्याचे सरकारच पुन्हा येणार किंबहुना (समोरचा पर्याय पाहता) ते तसे यावे, ही हिंदी पट्ट्यातील साधारण लोकभावना दिसते. लोकसभेत चारशे की पावणेतीनशे-तीनशे जागा हा मतदाराचा विषयच नव्हे. आपल्या हक्काच्या मतदाराला कोण मतदान केंद्रांपर्यंत आणणार, या दिशेने आख्खा प्रचार वळतो आहे. एक दशकभर एकाच पक्षाची सत्ता असताना जो प्रस्थापितविरोधी मूड तयार होतो; तो विशेषतः हिंदी पट्ट्यात फारसा दिसत नाही. अशा मरगळलेल्या निवडणुकीत जिवंतपणा आणणे हे नेत्यांचे कौशल्य असते व त्यात भाजपकडे कायम आघाडी असते! मोदींची गॅरंटी, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, आरक्षण, कच्छत्तिवू, संदेशखाली, बीआरएस नेत्या के. कविता व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीचे टायमिंग साधून झालेली अटक, मंगळसूत्राला हात, एखाद्या राज्यपालाच्या विरोधातली लैंगिक शोषणाची तक्रार, सरसंघचालक मोहन भागवत व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या डीप फेक व्हिडिओंपर्यंतच्या वाटा-वळणांनी प्रचाराचा वारू सरकतो आहे. उरलेल्या चार टप्प्यांत निवडणूक प्रचारात नेत्यांच्या प्रतिभाशक्तीला आणखी ‘बहर आणि बहार’ येण्याचीच शक्यता जास्त.

यंदाचा आणखी एक मुद्दा आहे, ‘मैदान साफ’ निवडणूक पॅटर्नचा! आधी सुरत आणि मग इंदूर या दोन्ही ठिकाणी भाजपचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अदृश्य झाले किंवा प्रमुख उमेदवारांनी रिंगणातून माघार घेतली. दोन्हीकडे निवडणूक कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे व यापूर्वीही अशी बिनविरोध निवडणूक झाल्याचे युक्तिवाद होत आहेत. मुळात दोन्हींकडे भाजपची ताकद असताना निवडणुका होईपर्यंत धीर धरण्यास काय हरकत होती? ही सर्वोच्च दुखांबी तंबूतील ‘चारसो पार’ घबराट मानावी का, हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. निवडणूक उत्तरेकडे सरकत असताना या दोन्ही मतदारसंघात जे काही घडले ते इतरत्रही घडू शकते. एखाद्या मतदारसंघात मतदारांना मतदानाचा हक्कच नाकारला जातो; हे अघटितच घडते आहे. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता जपायची तर निवडणूक आयोगाने साधी मतदानाची अंतिम टक्केवारी देण्यास ११-११ दिवस लावता कामा नयेत. तितकी जबाबदारीची जाणीव त्यांना हवी.

अलीकडे दिल्लीत कोणीही भेटले तरी, ‘आप के महाराष्ट्र में क्या होगा,’ हा हमखास विचारला जाणारा प्रश्न. देशाला अनेकदा प्रकाशवाटा दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रासह बिहारमधून यंदा वेगळा कल दिसू शकतो ही राष्ट्रीय पातळीवर सर्वसाधारण भावना. कर्नाटकात माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा नातू कर्तबगारीचे दिवे प्रज्वलित करून देशाबाहेर पळाला आहे. मागच्या वेळी २९ पैकी २५ जागांचे भरघोस पीक काढणाऱ्या भाजपला यंदा हा देवेगौडा परिवारच गोकर्णाच्या समुद्रात बुडवेल का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. ध्रुवीकरणाचे मुद्दे वारंवार बदलावे लागतात. तेव्हा या स्थितीत राष्ट्ररक्षणाच्या दिशेने एखादी धाडसी कृती तर येत्या काही दिवसांत होणार नाही ना?

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-05-04T07:16:57Z dg43tfdfdgfd