खनिजांवर कर आकारणीचा हक्क हा पूर्णपणे संबंधित राज्यांचा आहे. तो अधिकार केंद्र सरकारचा नाही. त्याचप्रमाणे खनिजांवर देण्यात येणारी रॉयल्टी अर्थात स्वामित्वधन म्हणजे कर नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यांच्या सीमांतील खनिजांवर रॉयल्टी अर्थात स्वामित्वधन आकारण्याचा अधिकार नेमका कुणाचा, याचा मोठाच पेच देश गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध निमित्ताने अनुभवतो आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत १९८९ आणि २००४ साली निर्णय दिले आहेत. हे दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी राहिले आहेत. ‘रॉयल्टी हा करच आहे आणि हा विषय खाण आणि खनिज (विकास आणि विनिमय) अधिनयमांतर्गत येत असल्याने राज्यांना खनिजांवर कर लावण्याचे अधिकार नाहीत,’ असा निर्णय १९८९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला होता. २००४पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रमाण मानला गेला. २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा हा विषय आला आणि पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘रॉयल्टी हा कर नव्हे,’ असा स्पष्ट निर्णय दिला. त्यानुसार राज्यांकडून घटनेतील द्वितीय सूचीतील तरतुदींच्या आधारे राज्यांकडून स्वामित्वधन आकारले जाऊ लागले, मात्र याच मुद्द्यावर पुन्हा पेच निर्माण झाल्यानंतर मार्च २०११मध्ये हा विषय नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ८:१ अशा मताधिक्याने हा निर्णय दिला. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी विरोधी मत व्यक्त केले. रॉयल्टीचा अधिकार राज्यांना दिला तर संघराज्याच्या संकल्पनेला तडा जाईल. केंद्र आणि राज्यांत स्पर्धा निर्माण होईल. परिणामी खनिज विकास अडचणीत येईल. रॉयल्टी ही करासारखीच आहे’ असे स्पष्ट मत न्या. नागरत्ना यांनी त्यांच्या १९३ पानी निकालात नमूद केले.
‘देशाचा खनिज विकास साधण्याचा मुद्दा आल्यास खनिजांवरील कराचे अधिकार मर्यादित करण्याची कायदेशीर क्षमता संसदेकडे आहे,’ असेही घटनापीठाने या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. खनिज संपत्तीतून विकास साधणे हा राज्य आणि केंद्र सरकारांचा हक्काचा मार्ग राहिला आहे. हा वारंवार ‘राजकीय’ विषयही ठरला आहे. ही बाजू बघता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाअंतीही केंद्र आणि राज्ये या विशेष ‘हक्का’बाबत आपसांत कशी जुळवून घेतात, हा प्रश्न आहे. विशेषत: केंद्र आणि राज्यांत एकाच पक्षाची सत्ता नसताना उद्भवणारा पेच हा तणावाचा विषय ठरू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीने अर्थ न लावता साधकबाधक विकास साधला जाईल, ही रास्त अपेक्षा आहे.
अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या. 2024-07-27T05:59:40Z dg43tfdfdgfd