ONE NATION ONE ELECTION: ...तर राज्यातील पुढील सरकार ५ वर्ष पूर्ण करु शकणार नाही; मोदी सरकारकडून नेमकी कोणती तयारी?

नवी दिल्ली: पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तयारी मोदी सरकारनं सुरु केली आहे. मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात वन नेशन वन इलेक्शनचं विधेयक आणणार आहे. हा विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात झाल्यास २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच सर्व राज्यांमध्ये विधानसभेच्याही निवडणुका होतील. इतकंच नव्हे तर, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत पंचायत, नगरपालिकांच्या निवडणुकाही घेतल्या जातील.

मोदी सरकार याच कार्यकाळात एक देश-एक निवडणूक संबंधातील विधेयक मांडणार असल्याची माहिती सरकारमधील सुत्रांनी दिली आहे. भाजपनं नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एक देश-एक निवडणूक या महत्त्वाकांक्षी विषयाचा उल्लेख केला होता. १५ ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना एक देश-एक निवडणुकीसाठी सगळ्या राजकीय पक्षांना पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं होतं.

देशात लोकसभेसोबतच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका कशा घ्यायच्या, याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या सप्टेंबरमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनं १४ मार्चला राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना अहवाल दिला. हा अहवाल साडे १८ हजार पानांचा आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबतच नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका सोबत घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली आहे.

एकाचवेळी निवडणुकांबद्दल काय शिफारस?

देशात दोन टप्प्यांत निवडणूक घेतली जाऊ शकते, अशी शिफारस कोविंद यांच्या समितीनं केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच सगळ्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. २०२९ पासून याची सुरुवात करावी. त्यामुळे मग दर ५ वर्षांनी लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका घेता येतील, अशी शिफारस अहवालात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका व्हाव्यात. लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर १०० दिवसांत नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका व्हाव्यात अशी शिफारस कोविंद यांनी केली आहे.

राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक बदलणार

एक देश- एक निवडणूक लागू झाल्यावर विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ संपताना सगळ्या विधानसभांचा कार्यकाळदेखील संपेल. मग एखाद्या राज्यात २०२७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झालेली असेल, तर तिचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंतच असेल. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. एक देश-एक निवडणूक लागू झाल्यास राज्यात विधानसभेची निवडणूक २०२९ मध्ये लोकसभसोबत होईल. म्हणजेच विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षे नसेल. तो जवळपास साडे चार वर्ष नसेल.

५ वर्षांचा कार्यकाळ कोणत्या विधानसभांचा? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम

४ वर्षांचा कार्यकाळ कोणत्या विधानसभांचा? झारखंड, बिहार आणि दिल्ली

३ वर्षांचा कार्यकाळ कोणत्या विधानसभांचा? पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ, पुद्दिचेरी

२ वर्षांचा कार्यकाळ कोणत्या विधानसभांचा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपूर

१ वर्ष किंवा त्याहून कमी कार्यकाळ कोणत्या विधानसभांचा? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-09-16T15:26:42Z dg43tfdfdgfd