अर्थकारण : आव्हान विषमतेचे
[author title=”डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ” image=”http://”][/author]
कोणतीही आधुनिक भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही विषमता कमी करू शकत नाही. हे लक्षात घेता, भारताने प्राप्तिकराची व्याप्ती वाढवत आणि जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष कराचे ओझे कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. याखेरीज शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. मात्र, सरकारी तरतुदीत या कळीच्या गोष्टींना फारसे महत्त्व दिले जात नाही आणि त्यावरील खर्च कमी होत चालला आहे.
भारतामध्ये करआकारणी पुरेशी नाही, ही समस्या वर्षानुवर्षांपासूनची आहे. याबाबत अनेकदा बोलले गेले आहे. सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचा उल्लेख केला गेला आहे. संसदेतही एका माजी परराष्ट्र मंत्र्यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. येथे कमी कर आकारणीचा अर्थ, सकल देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी)मधील करांचे कमी असणारे प्रमाण असा आहे, करांचे दर नाही. हे दर खूप जास्त आहेत. उच्च वैयक्तिक आयकर 42 टक्के आहे, तर मध्यम वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 18 टक्के आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे आणि तो श्रीमंत आणि गरीब, असे सर्वस्तरीय लोक आपापल्या खर्चानुसार भरत असतात. हा कर भरणार्‍याच्या उत्पन्नावर अवलंबून नसल्यामुळे, तो मूलत: प्रतिगामी आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, जीएसटी संकलनाचा मोठा भाग हा कमी उत्पन्नातील लोकांकडून भरला जातो. त्यामुळे ही व्यवस्था अतार्किक असल्याचे सांगते. आपल्याला प्राप्तिकर आणि खर्चावरील कर, दोन्हींची गरज आहे; परंतु जीएसटीचा दर हा कमी असायला हवा. प्राप्तिकरावरचे अवलंबित्व वाढवायला हवे आणि दर हा प्राप्तीच्या श्रेणीनुसार वाढायला हवा. सात लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारला जात नाही किंवा तो भरण्याची गरज भासत नाही; परंतु ही मोठी सवलत दुर्दैवी आहे. या करसवलतीची मर्यादा आपल्या देशातील प्रति व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या चारपट अधिक आहे. अमेरिकेचे लोक पाच हजार डॉलरच्या उत्पन्नापासूनच कर भरण्यास सुरू करतात आणि तो प्रति व्यक्ती उत्पन्नाचा दहावा भाग आहे. भारतात प्राप्तिकराची व्याप्ती वाढवायला हवी. आर्थिक पाहणीनुसार, प्रत्येक शंभर मतदारांमध्ये केवळ सात जण प्राप्तिकर भरतात.
आपल्यासमोर वाढणार्‍या आर्थिक विषमतेचेदेखील आव्हान आहे. ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’च्या अहवालात शंभर वर्षांतील आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. यात म्हटले आहे की, देशात उत्पन्न आणि संपत्तीतील विषमता ही अजूनही सर्वाधिक आहे. विषमतेशी लढणे हे गरिबीशी लढण्यासारखे नाही. भारतात गरिबीचे प्रमाण घसरत आहे; परंतु दारिद्य्ररेषेजवळ असणारे अजूनही काही लोक आहेत. एक आजारपण संपूर्ण कुटुंबाला दारिद्य्ररेषेखाली ढकलू शकते. त्यामुळे गरिबीचा दर 15 टक्के असतानाही 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देणारी खाद्यसुरक्षा योजना राबवावी लागत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयात विषमता कमी करण्याचादेखील समावेश आहे. या दिशेने प्राप्तिकराची व्याप्ती वाढवून आणि जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष कराचे ओझे कमी करून वाटचाल करायला हवी. संधीतील विषमतेची तीव्रता प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सेवेतील अधिक उच्च गुणवत्ता आणि व्याप्ती वाढवून कमी करता येऊ शकते. मात्र, सरकारी बजेटमध्ये या सामाजिक घटकांवरचा खर्च हा प्रमाणबद्ध रूपातून कमी होत आहे. याचाच अर्थ, आपण अधिक कर संकलन करायला हवे. याठिकाणी संपत्ती करावर चर्चा करायला हवी. अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या मते, जगातील सर्वाधिक दोनशे श्रीमंत लोकांवर किरकोळ कर आकारून सामाजिक खर्चासाठी अब्जावधी डॉलर उभा करणे शक्य आहे. असाच प्रयोग भारतातही करता येऊ शकतो.
संपत्तीची निश्चिती करणे कठीण आहे. प्रामुख्याने रिअल इस्टेटच्या रूपातून. लोकांत संपत्ती लपविण्याची प्रवृत्तीदेखील असते आणि कर भरण्यासही टाळाटाळ केली जाते. श्रीमंत लोक आणि सर्वाधिक कर भरणारे यांच्यात साम्य नाही. किती अब्जाधीश सर्वाधिक कर भरणारे आहेत? अशा वेळी संपत्ती कर लागू करण्याचा योग्य मार्ग ठरू शकतो का? स्पेन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड आणि फ्रान्ससारख्या देशांत संपत्ती कर व्यवस्था आहे आणि ते सर्वात श्रीमंत देश आहेत. तेथील आर्थिक व्यवस्था खूपच विकसित आहे. पण भारत हा गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देश आहे, असे आपण म्हणू शकत नाही. ज्या देशांत सर्वाधिक अब्जाधीश आहेत, त्यात भारतदेखील आहे. त्यांच्यावर 0.1 टक्के वार्षिक कर आकारला, तर त्यामुळे ते स्वत:च्या संपत्तीपासून दूर जाणार नाहीत, रोजगाराची संधी कमी होणार नाही आणि देशात गुंतवणूक करण्याचे थांबवणारदेखील नाहीत. देशातून भांडवल बाहेर जात असल्याने संपत्तीवर कर आकारला जात नाही.
कोणत्याही लोकशाहीसाठी अमर्यादित संपत्तीचे केंद्रीकरण होणे चांगले नाही. आपल्या प्रजासत्ताक देशात राजनैतिक आणि सामाजिक समतेचे सिद्धांत पाळले जात असताना, दुसरीकडे वाढती आर्थिक विषमता हे एका रितीने विरोधाभासात्मक चित्र आहे. त्यामुळे आपल्याला उत्पन्न आणि संपत्तीच्या विषमतेवर नियंत्रण करण्याची गरज आहे. कोणतीही आधुनिक भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही विषमता कमी करू शकत नाही. ती एक प्रकारे औद्योगिक प्रदूषणाप्रमाणे असते. आधुनिक जीवनमान हे उत्सर्जनशिवाय अपुरे आहे. मात्र, एकवेळ अशी येते की, एक समाज म्हणतो, आता बस्स झालं. अन्यथा बिघडणारी विषमता, सामाजिक अस्थैर्य, रिकामी घरे, गुन्हेगारीत वाढ आणि शेवटी गुंतवणूक देशाबाहेर जाण्याला कारणीभूत ठरते. विषमतेची तीव्रता कधी अधिक असते, हे आपल्याला एकत्र येेऊन ठरवावे लागेल.
भारतात बचतीचा निम्मा वाटा शेअर, रोखे, विमा, बँक खात्यांतच असतो. उर्वरित रिअल इस्टेट, सोन्याच्या रूपात. रिअल इस्टेटच्या किमतीचा खुलासा हा खरेदी-विक्रीच्या वेळी होतो. तेथे मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. अशी खरेदी-विक्री कधीतरीच होते, म्हणूनच मुद्राक कराचे संकलन कमी आहे. आर्थिक बचतीचा चांगला डेटा आपल्याकडे आहे. त्यामुळे या वाट्यावर संपत्ती कर आकारणे शक्य आहे आणि त्याची मर्यादा ठरविली पाहिजे. कर 0.1 टक्के याप्रमाणे खूप कमी राहू शकतो. अर्थात, त्याचा उद्देश केवळ आर्थिक स्रोत गोळा करण्याचा नाही.
नारायण मूर्ती, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, निखिल कामत, रिचर्ड ग्रीसनसारख्या धनाढ्यांनी जादा कर आकारणीचे स्वागत केले आहे. बिटिश उद्योजक इयान ग्रेग यांनी एका लेखात म्हटले, ‘श्रीमंतांवर अधिक कर आकारायला हवा आणि सध्यातरी ट्रिकल डाऊनव्यवस्था (वरून खाली पैसे येण्याची प्रक्रिया) ही अपयशी ठरली आहे.’ पण ही श्रीमंत मंडळी केवळ सांगण्यापुरती म्हणतात की, खरंच त्यात सत्य आणि दातृत्वाचा भाव असतो? अर्थात, दोन्ही गोष्टी असू शकतात आणि ते कदाचित समाजाला वाताहतीपासून वाचवू इच्छित असतील. जेणेकरून लोकांचा श्रीमंतांवर राग निघू नये. ब्रिटनमध्ये कोरेाना काळात श्रीमंतांवर किरकोळ संपत्ती कर आकारून अब्जावधी गोळा केले आहेत. संपत्ती करातून अशा प्रकारचा निधी संकलन शक्य आहे. ज्या ठिकाणी अशी व्यवस्था आहे, त्या देशातील प्रक्रिया आणि अनुभवातून करप्रणालीबाबत शिकता येऊ शकते. तसेच आर्थिक संपत्तीवर किरकोळ कर आकारून त्याची सुरुवात करता येऊ शकते. त्याचवेळी रिअल इस्टेट आणि सोन्याला त्यातून वगळता येऊ शकते.
2024-05-05T03:34:29Z dg43tfdfdgfd