MARATHA RESERVATION | न्या. शिंदे समितीला सापडल्या नव्या १ लाख ६५ हजार नोंदी

मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असताना मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने आपला दुसरा आणि तिसरा अहवाल सोमवारी मंत्रिमंडळाला सादर केला. या अहवालात राज्यात मराठा समाजाच्या सुमारे 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी शिंदे समितीने मराठवाड्यात नव्याने 1 लाख 65 हजार 613 नोंदी शोधल्याने त्यांना कुणबी दाखले मिळाले आहेत.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र मिळालेल्या नोंदींची संख्या पाहता शिंदे समितीमुळे लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती नेमली होती. या समितीने यापूर्वी एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. आता आपला दुसरा व तिसरा अहवाल सरकारला सादर केला. हा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारत त्यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदीनुसार राज्यातील जवळपास 30 लाख मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी दाखले मिळू शकणार असल्याचे सांगितले. 1882 ची वैयक्तिक कुणबी नोंद सापडली तरी कुणबी आरक्षण मिळणार आहे. समितीने टप्प्याटप्प्यावर खूप गोष्टी सोप्या केल्या आहेत. यापूर्वी दहा पुराव्यांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळायचे. आता ही पुराव्यांची संख्या 42 केली आहे. हे 42 पुरावे समितीने वेबसाईटवर टाकले आहेत. यामध्ये जेलमधील नोंदी, पोलिस स्टेशनमधील नोंदींचा समावेश आहे. या पुराव्यांपैकी एक नोंद सापडली तरी कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे पाटील म्हणाले.

एसईबीसी आरक्षण टिकवणार

मराठा समाजाला एसईबीसी वर्गातून स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. ते आरक्षण आम्ही कोर्टांत टिकवू. याआधी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिलेले मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकेल; पण हे सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. कारण, त्यावेळच्या ठाकरे सरकारने पुरेशी मेहनत घेतली नाही, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्याचवेळी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून सरसकट ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येकाला आपल्या कुणबी नोंदी दाखवून दाखले घ्यावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमचे एसईबीसी आरक्षण काढून आम्हाला पुन्हा ईडब्ल्यूएस आरक्षणात समाविष्ट करावे, अशी मागणीही मराठा समाजातून पुढे येत आहे. कारण, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला केंद्राची मान्यता आहे. यापूर्वी दहा पैकी आठ ते नऊ टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला मिळाला आहे. आता दिलेले एसईबीसी आरक्षण रद्द करणे शक्य नाही. ज्यांना जातीय आरक्षण आहे त्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण देता येत नाही, असे पाटील म्हणाले.

2024-10-01T03:36:27Z dg43tfdfdgfd