MAHARERA SUSPENDED 212 PROJECTS: महारेराने सस्पेंड केले राज्यभरातील 212 गृहप्रकल्प, घर खरेदीदारांना दिला इशारा

MahaRERA Lists 212 Suspended Projects: महाराष्ट्र हाऊसिंग रेग्युलेटर MahaRERA ने एक मोठी कारवाई केली आहे. बांधकाम स्थिती आणि त्रैमासिक अहवाल सादर न केल्याने MahaRERA ने 212 गृहनिर्माण प्रकल्प सस्पेंड केले आहेत. महारेराच्या या कारवाईमुळे या सर्व 212 गृहनिर्माण प्रकल्प स्थगित करण्यात आले आहे. जानेवारी ते एप्रिल 2023 दरम्यान अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून बांधकाम स्थिती आणि त्रैमासिक अहवाल सादर न केल्याने त्यातील 212 प्रगल्प महारेराने सस्पेंड केले आहेत.

एवढंच नाही तर महारेराने ग्राहकांना देखील सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. हे विकासक त्यांचे काम योग्यरित्या करत नाहीत. विकासक नियमन आणि अनुपालनाकडे दुर्लक्ष करत आहेत हे देखील स्पष्ट होत असल्याने घर खरेदीदारांना सावध करण्यासाठी महारेराने अशा सर्व प्रकल्पांची यादी जाहीर केली आहे. विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणी केल्यानंतर महारेरा वेबसाइटवर त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. महारेरानुसार विकासकांनी या अटींचे पालन न केल्यास घर खरेदी करणाऱ्यांना धोका असेल. त्यामुळे गृहखरेदीदारांना त्यांची बचत या प्रकल्पांमध्ये न करण्याबाबत सावध करण्यासाठी नियामक संस्थेने त्यांच्या वेबसाइटवर अशा प्रकल्पांची जिल्हावार यादी प्रसिद्ध केली आहे.

मुंबई एमएमआर आणि पुण्यातील प्रकल्पांचाही समावेश

महारेराने सस्पेंड केलेल्या प्रकल्पातील 76 प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि कोकणात आहेत, तर 64 पुणे विभागात आहेत. एमएमआरमधील प्रकल्पांपैकी मुंबई उपनगरात 4 आणि मुंबई शहरात 7 असे प्रकल्प आहेत. ठाण्यात असे 19 प्रकल्प आहेत. याशिवाय रायगडमध्ये 17, पालघरमध्ये 23 आणि पुण्यात 47 असे प्रकल्प आहेत.

त्रैमासिक प्रगती अहवाल का महत्त्वाचा असतो?

जानेवारी ते एप्रिल 2023 दरम्यान महारेराकडे नोंदणीकृत 2,369 प्रकल्पांपैकी तब्बल 886 प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेला नाही. त्यानंतर कलम 7 अन्वये नोटिसा जारी करण्यात आल्या, त्यांना दुरुस्तीसाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनाही स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. त्यानंतर 672 प्रकल्पांवर दंड वसूल करण्यात आला. विकासकांनी वेबसाइटवर सादर केलेले त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल महारेरा आणि गृहखरेदीदारांना बांधकामाच्या प्रगतीवर तसेच विविध टप्प्यांवर झालेल्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यास मदत करतात. हे विसंगती ओळखण्यात देखील मदत करते. त्यामुळे हे अहवाल अतिशय महत्वाचे असतात. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यास देखील मदत होते.

महारेराने 672 प्रकल्पांना ठोठावला दंड

जानेवारी ते एप्रिल 2023 पर्यंत सुमारे 2369 प्रकल्पांनी महारेराकडे नोंदणी केली आहे. त्यापैकी सुमारे 886 जणांनी त्यांचा QPR म्हणजेच त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे महारेराने या प्रकल्पांना नियमन आणि विकास कायदा 2016 अंतर्गत नोटीस जारी केली होती. तसेच त्यांना सुधारण्यासाठी आणि उत्तर देण्यासाठी सुमारे 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनाही स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. या कलम 7 अंतर्गत या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याची प्रकल्पांची बँक खाती गोठवण्याची आणि व्यवहार थांबविण्याची तरतूद आहे. यातील 672 प्रकल्पांवर दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.

212 प्रकल्पांचा कोणत्याही नोटीसीला प्रतिसाद नाही

दरम्यान यातील 244 प्रकल्पांचे विकासक दंड भरल्यानंतरही तिमाही प्रगती अहवाल अद्ययावत करण्यात अपयशी ठरले. नियमन आणि विकास कायदा 2016 चे कलम 7 नियामकाला प्रकल्प निलंबित करण्याची आणि प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवण्याची परवानगी देते. याच कायदाअंतर्गत महारेराने सर्व व्यवहारांवर बंदी घालून 212 प्रकल्प निलंबित केले आहे. या 212 प्रकल्पांनी कोणताही दंड भरला नाही आणि महारेराच्या कोणत्याही नोटीसीला प्रतिसाद देखील दिला नाही. या संशयास्पद गोष्टी लक्षात आल्यानंतर गृहनिर्माण नियामकाने ग्राहकांच्या सुरक्षितता आणि संरक्षणासाठी प्रकल्पांची नावे त्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केली आहेत.

हे 212 प्रकल्प कुठले आहेत?

मुंबई (MMR) आणि कोकणातील 76 प्रकल्प

पालघर - 23

ठाणे - 19

रायगड - 17

मुंबई शहर - 7

मुंबई उपनगर - 4

रत्नागिरी - 5

सिंधुदुर्ग - 1

पुणे विभागातील 64 प्रकल्प

पुणे - 47

सांगली - 6

सातारा - 5

कोल्हापूर - ४

सोलापूर - 2

उत्तर महाराष्ट्रातील 31 प्रकल्प

नाशिक - 23

अहमदनगर - 5

जळगाव - 3

विदर्भातील 21 प्रकल्प

नागपूर - 8

अमरावती - 4

चंद्रपूर - 3

वर्ध्या -3

भंडारा - 1

अकोला - 1

बुलढाणा - 1

मराठवाड्यातील 20 प्रकल्प

संभाजीमगर - 13

बीड - 3

नांदेड - 2

लातूर - 1

जालना -1

2024-04-24T17:07:02Z dg43tfdfdgfd