मितभाषी; पण परखड

मागील ११ वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायदान करणारे शांत व मितभाषी स्वभावाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यावर आता मुख्य न्यायमूर्ती पदाची प्रभारी जबाबदारी आली आहे.

जामदार यांचे पूर्वजही वकिली क्षेत्रातच होते. १० जानेवारी १९६४ रोजी सोलापूरमध्ये जन्मलेले जामदार यांचे शालेय शिक्षण राज्यात विविध ठिकाणी झाल्यानंतर, त्यांनी मुंबईतील चर्चगेट येथील सिडनहॅम महाविद्यालयातून वाणिज्य शाखेची पदवी आणि गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून विधी शाखेची पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे वकिली केली. प्रामुख्याने प्रशासकीय कायदे व घटनात्मक कायदे यांच्याशी संबंधित असलेली प्रकरणे; तसेच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे अशा विविध शासकीय आस्थापनांची प्रकरणे त्यांनी हाताळली. त्याचबरोबर केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय प्रशासन व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे वकील म्हणूनही काम केले. २३ जानेवारी २०१२ रोजी न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निवाडे व आदेश दिले.

राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या वेळी ठाकरे गटाच्या उमेदवार व पालिकेतील सहायक लिपीक ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा न स्वीकारण्याची भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतल्याने, कायदेशीर पेच निर्माण झाला. त्या वेळी ‘आयुक्तांनी राजीनाम्याबाबत विशेषाधिकार न वापरण्यामागे कुहेतू दिसतो,’ असे परखड निरीक्षण नोंदवत, राजीनामा स्वीकारण्याचा आदेश न्या. जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता. त्याशिवाय लहान मुलांचे अपहरण व निर्घृण हत्याकांडाच्या प्रकरणात रेणुका शिंदे व सीमा गावीत या बहिणींना फाशीची शिक्षा होऊनही, केवळ त्यांच्या दयेच्या अर्जांवर राज्य सरकारकडून अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतरीत करणे, ‘ईडी’ची चौकशी रद्द होण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळणे यांसारखे अनेक महत्त्वाचे आदेश त्यांनी दिले. न्या. जामदार हे नऊ जानेवारी २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याने, त्यांना आणखीही नव्या संधी मिळू शकतात.

2023-06-01T05:01:06Z dg43tfdfdgfd