पेटंट कायद्यातील बदल कशासाठी? कुणासाठी?
सागर अत्रे
विकसित देशांपेक्षा अधिक समाजाभिमुख असलेल्या आपल्या पेटंट कायद्यात करण्यात आलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण बदलांचा औषधनिर्मितीच नाही तर कृषी, जैवतंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमधील कंपन्यांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत गेली अनेक दशके ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून ओळखला जातो. गेल्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, जगभर वापरल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी १३% औषधांची भारतात निर्मिती होते आणि ती २०० देशांना पुरवली जातात. तसेच भारतातील लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्याही अनेक महत्त्वाच्या लशी १७० देशांना पुरवतात. भारताची पेटंट व्यवस्था आणि त्याची कायदेशीर रचना भारतीय औषध उद्योगाच्या यशाचे एक मोठे कारण मानले जाते. परंतु भारताने मार्च २०२४ मध्ये पेटंट कायद्यात काही मूलभूत बदल केलेले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे.
पेटंट म्हणजे कुठल्याही संशोधकाला त्याच्या निर्मितीतून ठरावीक काळासाठी योग्य तो आर्थिक मोबदला मिळवण्यासाठी दिला गेलेला हक्क. प्रत्येक पेटंटची कालमर्यादा ही साधारणत: २० वर्षे असते. औषधाचा शोध लागून, त्याच्या गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेच्या चाचण्या होतानाच बहुराष्ट्रीय कंपन्या एका विशिष्ट टप्प्यानंतर पेटंटसाठी अर्ज करून ठेवतात. या हिशेबाने साधारणत: १०-१२ वर्षे पेटंटचा अंमल असेपर्यंत त्या उत्पादनाच्या निर्मितीस इतरांना बंदी असते. कुठलेही संशोधन करण्यास लागणारा मोठा खर्च, काही संशोधन अयशस्वी ठरल्याचे नुकसान, हे सर्व भरून काढण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेस सत्तेत येईल, असं मोदींना वाटतंय का? ही ‘देवाणघेवाण’ कशासाठी?
भारताचा पेटंट कायदा १९७० मध्ये अमलात आला. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था आणि उद्योग प्रगत देशांप्रमाणे नसून येथे उत्पादनांवर पेटंट देणे धोक्याचे ठरेल हे जाणले. भारतात पेटंट हे उत्पादनावर न देता निर्मिती प्रक्रियेवर दिले जाऊ लागले. एखाद्याने एखाद्या उत्पादनाचा अभ्यास करून त्याच्या निर्मितीची दुसरी प्रक्रिया शोधली, तर त्या उत्पादनाच्या निर्मतिीस त्याला मोकळीक होती. औषधांचा रासायनिक अभ्यास करून त्याच्या निर्मितीची वेगळी प्रक्रिया शोधणे हे शक्य असतेच. पाश्चिमात्य कंपन्यांना प्रचंड मोबदला देण्याची कुवत तेव्हा कोणत्याच देशी औषध कंपनीमध्ये नव्हती. या कायद्याचा वापर करून अनेक औषधी कंपन्यांनी औषधनिर्मितीच्या नवीन प्रक्रिया शोधल्या आणि हळूहळू भारत औषधनिर्माण क्षेत्रातला एक महत्त्वाचा देश गणला जाऊ लागला. आफ्रिकेत १९९०च्या दशकात आलेल्या एड्सच्या साथीत भारतनिर्मित औषधांमुळे लाखो प्राण वाचले हे सर्वज्ञात आहे. जे औषध अमेरिकन कंपन्या १२ हजार डॉलर्स प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष विकत होत्या, तेच औषध भारतीय कंपन्यांनी ३६० डॉलर्स प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष या किमतीला विकले.
संशोधन साखळी आणि पेटंट
जगातील विद्यापीठे, स्वायत्त किंवा इतर संशोधन संस्था यांच्याकडून अनेक प्रकारचे संशोधन होत असते; कोविडच्या लसनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे ेफठअ तंत्रज्ञान हे एक सर्वज्ञात उदाहरण. किफायतशीर, नावीन्यपूर्ण ठरू शकणारे शोध आधीच हेरून ठेवून त्यावर लागणारे संशोधन, उत्पादन, वितरण करण्याची जबाबदारी औषधी कंपन्यांतर्फे घेतली जाते. ही एक परस्परपूरक अशी साखळी असते. आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून अनेक औषधी कंपन्या अशी संशोधने आणि कल्पना विकत घेऊन ठेवतात, पण त्यावर अनेक वर्षे काम मात्र होत नाही, याला ‘पेटंट होर्डिग’ असे म्हणतात. हे खर्च बडया कंपन्यांना जड जात नाहीत.
मोठया कंपन्यांची पेटंट होर्डिगची मानसिकता लक्षात घेऊन भारतातील पेटंट कायद्यात एक नियम ठेवण्यात आला. त्याचे दोन पैलू होते. औषधी कंपन्यांना कुठलेही पेटंट नुसतेच घेऊन ठेवता येत नसे, कंपनीने ते वापरणे तरी अपेक्षित होते, नाहीतर इतर कोणाला तरी ते वापरायला देणे अपेक्षित होते. यातले काहीच होत नसेल तर त्या उत्पादनाचा ‘सक्तीचा परवाना’ पेटंट कार्यालय इतर उत्पादकांना देऊ शकत होते. दरवर्षी पेटंटधारकाला ज्यावर पेटंट घेतले आहे ते संशोधन कसे वापरले गेले, त्यातील देशात आणि विदेशातून आयात केलेल्या उत्पादनाचे प्रमाण, उत्पादनाचा नेमका उपयोग हे सर्व विस्तृतपणे मांडणारा ‘फॉर्म २७’ अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे, महाग, पेटंट असलेली औषधे भारतीय कंपन्यांना स्वस्तात उत्पादित करून लोकांना उपलब्ध करून देणे शक्य होत असे. २०१३ मध्ये मूत्रिपडाच्या कर्करोगावर प्रभावी सोराफेनीब हे औषध बाजारात रास्त किमतीला उपलब्ध नाही अशी नाटको या कंपनीने याचिका केल्यावर भारतीय शासनाने ‘बेअर’च्या या उत्पादनाचा परवाना ‘नाटको’ला दिला. ‘बेअर’ या औषधाच्या एका महिन्याच्या डोससाठी २,८४,००० रुपये आकारत असे. पेटंट कार्यालयाने आणि नंतर न्यायालयांनी नाटकोला सोराफेनीबचा परवाना देऊ केल्यावर महिनाभर लागणाऱ्या डोससाठी नाटको या औषधाचे दहा हजार रुपये आकारूनही नफा कमावू शकत होती. अनेक अशी औषधे देशातील रुग्णांना केवळ या कायद्यामुळे मिळाली आहेत. कोविड काळात याच नियमाचा वापर करून कोविड लशीच्या उत्पादनाचा परवाना इतर भारतीय कंपन्यांना देऊन किंमत आणखी कमी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता.
नवीन तरतुदीतील त्रुटी
या वर्षी केलेल्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे फॉर्म २७ मधलीच माहिती अपुरी असल्याने कुठल्याही कंपनीने पेटंट घेऊन त्याचा वापर न करता ‘पेटंट होर्डिग’ केले तरी त्या कंपनीला जाब विचारता येणार नाही तसेच इतर कुठल्या कंपनीला त्या औषधाचे उत्पादन करण्यासाठी सक्तीचा परवाना द्यावा, असा युक्तिवाद करणेही अवघड होईल.
अनेक औषधी कंपन्यांची पेटंटच्या बाबतीतली आणखी एक लबाडी म्हणजे ‘एव्हरग्रीनिंग’. याचा अर्थ म्हणजे एखाद्या मूळ औषधाचे पेटंट संपत आले की त्यात काही किरकोळ रासायनिक बदल करून ते ‘नावीन्यपूर्ण’ म्हणवून त्यावर आणखी एक पेटंट घेऊन मक्तेदारी शाबूत ठेवायची. भारतीय पेटंट कायद्यामध्ये याविरुद्ध विभाग (३)(ड) ही तरतूद करण्यात आली. कुठल्याही पेटंट असलेल्या उत्पादनात थोडासा फेरफार अथवा क्षुल्लक बदल करून त्यावर नवीन पेटंट दिले जाऊ नये यासाठी पेटंट कार्यालयाकडे या नियमानुसार विरोध नोंदवता येत असे. असा विरोध नोंदवल्यास मूळ उत्पादकाला नवीन पेटंट का दिले जावे याची सफाई देणे बंधनकारक होते. बहुतांश वेळेला या चोरमार्गाने मिळणाऱ्या पेटंटचे समर्थन कंपनी करू शकत नसत आणि परिणामत: ‘नवीन’ पेटंट आपोआपच रद्दबातल ठरून जुने उत्पादन पेटंटमुक्त होई.
पाश्चिमात्य कंपन्यांचा भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्रावर आणि सरकारवर या पेटंट कायद्यातील तरतुदींमुळे प्रचंड रोष होताच. या रोषाची पहिली परिणती दिसली ती १९९५ च्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रिप्स ( ळफकढर) करारात. या कराराप्रमाणे जगभरातील औषधनिर्माण, शेती, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या शासनांच्या मार्फत विकसनशील देशांवर दबाव आणून पेटंट कायदे ‘सुसंवादित’ करावेत, म्हणजे थोडक्यात उत्पादनांना पेटंट द्यावे असे बंधन घातले. विकसनशील देशांना २००५ वर्षांपर्यंत हा कायदा बदलण्याची मुभा देण्यात आली, आणि तो तसा भारताने बदललाही.
भारतात महत्त्वाच्या औषधांवर किंवा उत्पादनांवर कुठलेही पेटंट देताना त्यास कोणीही विरोध करू शकत असे, आणि अशा कायदेशीर लढायांनी अनेकदा देशाचा फायदाच झाला आहे. देशात अलीकडेच टऊफ, म्हणजे अर्थात मल्टी-ड्रग- रेझिस्टंट, क्षयरोगावर प्रभावी ठरणाऱ्या बेडाक्वीलीन या औषधाच्या ‘नवीन’ पेटंटला विरोध झाला आणि तो यशस्वी ठरला. प्रति रुग्ण ३३ हजार इतका खर्च येण्याऐवजी आता हे औषध अगदी काही हजार रुपयांना बाजारात उपलब्ध होईल. सध्या क्षयरोगावरची औषधे सरकारच क्षयग्रस्तांना पुरवत असल्यामुळे याचा फायदा थेट सरकारच्या औषधांच्या खर्चावर होणार आहे.
आता या कायद्यात दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे कुठल्याही पेटंटला विरोध करण्यास कोण ‘पात्र’ आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार पेटंट अधिकाऱ्याला दिला आहे. सरकार कोणतेही असो, औषधी कंपन्यांचे देशातील राज्यकर्त्यांशी (हित)संबंध असतातच. पेटंट अधिकारी सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे पेटंटच्या विरोधकांची ‘पात्रता’ ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सरकारची आवड-निवड किंवा इतर हितसंबंध आड येण्याचा मोठा धोका संभवतो. यातील दुसरा बदल म्हणजे आधीच्या पेटंट कायद्यामध्ये ही विरोध याचिका दाखल करण्यास शुल्क आकारले जात नसे. आता शुल्क असेल आणि ते बदलते असू शकते. ते किमान चार हजार ते २० हजार रुपये आकारले जाऊ शकते. ही रक्कम बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी छोटी असली तरी अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कोणाही व्यक्तीसाठी निश्चितच क्षुल्लक नाही. अशा याचिका लढवताना औषधी कंपन्यांच्या मातब्बर वकिलांच्या फौजेसमोर लढायला लागणारा कायदेशीर खर्च हा वेगळाच.
भारताला हे बदल का करावे लागले याबद्दल अनेक अंदाज आहेत. भारत सरकार सध्या युरोपीय महासंघाबरोबर मुक्त व्यापारी करारांसाठी वाटाघाटी करते आहे, आणि जगातल्या अनेक कंपन्यांची मुख्यालये युरोपमध्ये स्थित आहेत. भारतीय शासनावर या विषयामुळे दबाव येणार हे सर्वत्र ठाऊक होते, आणि त्यासाठी काहीतरी मोर्चेबांधणी करणे गरजेचे होते. परंतु कुठलाही कायदा बदलताना त्यासाठी लागणारी चर्चा, विचारविनिमय हे मात्र इथे झालेले दिसत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर शरण जाऊनच हे कायदे संमत झाले आहेत असे वाटण्यास वाव आहे. परंतु या बदलांचा दूरगामी परिणाम फक्त सामाजिक आरोग्य कार्यक्रमांवर आणि नवीन, जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीवर उपलब्धतेवर सीमित राहणार नाही, तर देशातील औषधनिर्माण क्षेत्रावरही याचे गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतात. आरोग्य क्षेत्राच्या पलीकडेही कृषी, जैवतंत्रज्ञान आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानातील कंपन्यांवरही याचा मोठा परिणाम होईल. पुढील काळात नवीन, परिणामकारक औषधे सर्वत्र उपलब्ध होण्यासाठी आता आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अधिकच कठीण कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे, हे मात्र निश्चित.
लेखक सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
2024-05-04T23:57:50Z dg43tfdfdgfd