चीनकडे झुकलेला मालदीव

-अविनाश कोल्हे

मालदीवमध्ये २१ एप्रिल रोजी झालेल्या संसदेच्या (मजलिस) निवडणुकीत चीनधार्जिणे समजले जाणारे मालदीवचे अध्यक्ष मोहमद मोइझ्झू यांच्या ‘पीपल्स नॅशनल काँग्रेस’ (पीएनसी) या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘माल्दिव्हियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’चा (एमडीपी) धुव्वा उडाला. एमडीपी हा राजकीय पक्ष भारताचा मित्रपक्ष समजला जातो. मालदीव भारतापासून सुमारे ४०० किलोमीटर दूर आहे. आधीच्या वेळापत्रकानुसार तिथल्या संसदीय निवडणुका १७ मार्च रोजी होणार होत्या, मात्र तेव्हा शाळेच्या परीक्षा असतात हे लक्षात आल्यामुळे त्या पुढे ढकलल्या आणि २१ एप्रिल रोजी झाल्या. निवडणुका शांततेत आणि गैरप्रकार न होता पार पडल्या.

या निकालांचा बारकार्इने अभ्यास केला तर त्यांचे गांभीर्य जाणवेल. तेथील ‘मजलिस’मध्ये ९३ जागा असतात. आता दणदणीत बहुमत मिळवलेल्या पीएनसी पक्षाचे आधीच्या ‘मजलिस’मध्ये अवघे तीन खासदार होते. आता ६६ खासदार आहेत, तसेच आधीच्या मजलिसमध्ये एमडीपीचे ६५ खासदार होते. आता या पक्षाचे फक्त १२ खासदार आहेत. मालदीवमध्ये अध्यक्षीय पद्धत असली तरी संसदेला अनेक असे अधिकार आहेत, ज्याद्वारे संसद राष्ट्राध्यक्षांच्या मार्गात अडथळे आणू शकते. आता राष्ट्राध्यक्ष मोइझ्झूंना ती काळजी नाही.

आजच्या जागतिक राजकारणात हिंदी महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान असलेल्या मालदीव या साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या छोट्या देशाला महत्त्व आले आहे. चीनच्या विस्तारवादाच्या संदर्भात तर मालदीवमध्ये कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, याला अनन्य महत्त्व आहे. पीएनसीला मिळालेल्या दणदणीत यशामुळे चीनला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा दारूण पराभव झाला होता. अब्दुल्ला यामीन भारतविरोधी शक्तींचे प्रतिनिधी समजले जात. त्यांचा पराभव करून भारतप्रेमी इब्राहम सोली राष्ट्राध्यक्ष झाले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत मोहम्मद मोइझ्झू यांनी बाजी मारली होती. आता तर त्यांच्या पक्षाने संसदेतही बहुमत मिळवले. गेले अनेक महिने राष्ट्राध्यक्ष आणि मजलिस यांच्यात टोकाचे मतभेद सुरू होते. मजलिसने राष्ट्राध्यक्षांनी नेमलेल्या तीन मंत्र्यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले नाही. राष्ट्राध्यक्षपद, संसदेत बहुमत मिळवलेला पक्ष आणि सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणारा पक्ष सध्या मालदीवमध्ये सत्तेत आहे. ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. अनेक अभ्यासकांना या निकालांचे आश्चर्य वाटत आहे. काहींच्या मते हे मतदान एमडीपीच्या संसदेतील आडमुठ्या धोरणाच्या विरोधात आहे. या पक्षाने संसदेतील बहुमताच्या जोरावर राष्ट्राध्यक्षांची अनेकदा अडवणूक केली म्हणून मतदारांनी आता पीएनसीला दणदणीत बहुमत दिले.

विरोधी पक्षांनी गेले काही दिवस मोइझ्झू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता मिळालेल्या नेत्रदीपक यशामुळे महाभियोगाची मागणी मागे पडेल. मोइझ्झू मागच्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणूक जिंकले होते. तेव्हापासून त्यांच्या धोरणात भारताला विरोध आणि चीनशी खास मैत्री असेल, याचे संकेत मिळत होते. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी मालदीवमध्ये असलेल्या भारतीय सैन्याला परत पाठवण्यात येर्इल, अशी घोषणा केली होती. नंतर लगेच या निर्णयावर कारवार्इ सुरू झाली. तसेच, निवडून आल्यानंतर मोइझ्झू यांनी चीनला भेट दिली आणि चीनचे सर्वेसर्वा शि जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. तेव्हा चीन आणि मालदीव यांच्यात संरक्षणविषयक काही करार झाल्याचे घोषित झाले. आजपर्यंत मालदीवमध्ये निवडणूक जिंकलेला राष्ट्राध्यक्ष सर्वप्रथम भारताला भेट देत होता. मोइझ्झू यांनी हा संकेत मोडला.

भारत, श्रीलंकेप्रमाणे मालदीव सन १८८७ पासून इंग्लंडची वसाहत होता. या देशाला १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळाले. तेथे सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. मालदीवमध्ये मार्च १९६८ मध्ये घेतलेल्या एका सार्वमताद्वारे ‘प्रजासत्ताक लोकशाही’ मान्य केली. पहिले राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा मान इब्राहीम नासीर यांना मिळाला. नासीर यांच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा नेता म्हणजे मौमून अब्दुल गयूम. ते १९७८ पासून पुढे तीस वर्षे सलग राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांनी सहा वेळा निवडणूक लढवली आणि दरवेळी ते बिनविरोध निवडून येत. अर्थात, या दरम्यान १९८०,‚ १९८३ व १९८८ साली त्यांच्याविरुद्ध नासीर यांच्या समर्थकांनी अयशस्वी बंड केले. यातील १९८८ सालचे बंड बरेच धोकादायक होते. बंडखोरांनी विमानतळावर ताबा मिळवला. परिणामी, गयूम यांना पलायन करावे. शेवटी भारताने सैन्य पाठवून गयूम यांना सत्ता परत मिळवून दिली.

मालदीवमध्ये २००८ साली नवी राज्यघटना संमत झाली आणि यानुसार २००९ सालापासून सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्या. दक्षिण आशियातील राजकारणाचा विचार केल्यास मालदीवमध्ये वाढत असलेला इस्लामी दहशतवादाचा प्रभाव चिंतेत टाकणारा आहे. सौदी अरेबियात लोकप्रिय असलेला वहाबी पंथ मालदीवमध्येही लोकप्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर हळू हळू काही न्यायालये वहाबी पंथाच्या इस्लामप्रमाणे न्यायदान करू लागली आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एका स्थानिक न्यायालयाने एका स्त्रीला दगड मारून जिवे मारण्याची शिक्षा दिली.Ñ मालदीवमध्ये अशी शिक्षा प्रथमच देण्यात आली. संबंधित महिलेने दिलेली विवाहबाह्य संबंधांची कबुली, असे ते प्रकरण होते. या निर्णयामुळे सर्व इस्लामी जगतात खळबळ माजली होती.

तेथे वाढत असलेली दहशतवादाची लोकप्रियता आणि चीनचा प्रभाव अशी भारतासाठी दुहेरी डोकेदुखी आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांत मोइझ्झू यांच्या पीएनसी पक्षाने ‘इंडिया आऊट’ ही मोहीम जोरात चालवली. एवढेच नव्हे तर अध्यक्ष होताच त्यांनी ‘मालदीवचे भारतावरचे अवलंबन कमी करणे हा माझ्या धोरणांचा भाग असेल,’ असेही जाहीर केले. आता मिळालेल्या यशामुळे तर त्यांच्या या भारतविरोधी मोहिमेत भर पडेल. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपचा दौरा केला होता.

चीन वगळता भारताचे इतर शेजारी देश आकाराने फार छोटे आहेत. त्यामुळे एका बाजूने त्यांना जसा भारताचा आधार वाटतो तसाच धाकसुद्धा. परिणामी श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश वगैरे देशांत दोन प्रकारचे राजकीय पक्ष दिसतात. एक भारतप्रेमी पक्ष, तर दुसरे भारतविरोधी पक्ष. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणून बांगलादेशचा उल्लेख करता येर्इल. तेथे एका बाजूला भारतप्रेमी ‘अवामी लीग’ असतो तर दुस¹ऱ्या बाजूला भारतविरोधी ‘बांगला नॅशनल पार्टी’ हा पक्ष असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, हे मान्य असले तरी कोणता पक्ष सत्तेत आहे; त्यानुसार त्या देशाची धोरणांची दिशा काय असेल, याचा अंदाज बांधता येतो. तसेच मालदीवचे आहे. आज तेथे भारतविरोधी पीएनसी पक्षाने संसदेत बहुमत मिळवले आहे. याच पक्षाचा नेता मोइझ्झू राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान आहे. अशा स्थितीत भारतासमोर वेगळे आव्हान आहे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-04-30T05:20:56Z dg43tfdfdgfd