GREEN ARBITRATIONS ACTION: ‘बेकायदा’वर हवा अंकुश

प्रक्रिया न करताच सांडपाणी खाडीत आणि नदीत सोडल्याबद्दल हरित लवादाने ठाणे महापालिकेला जबर दंड ठोठावला आहे. हरित विभागाने हा दंड ठोठावला म्हणजे हे प्रकरण पर्यावरणाशी संबंधित आहे, असा सर्वसाधारण समज होईल; मात्र या प्रकरणाचे धागेदोरे पर्यावरणापेक्षाही अधिक जोडले गेले आहेत ते अनधिकृत बांधकाम माफियांशी. ठाण्याचा झपाट्याने विस्तार होत असून कळवा, मुंब्रा हा परिसर शिळफाट्याकडून डोंबिवलीशी जोडला जात आहे.

घोडबंदर परिसरात ज्यांना घर विकत अथवा भाड्याने घेणे परवडत नाही अशांना मुंब्रा, रेतीबंदर, अमृतनगर, कौसा हा पर्याय राहतो, किंवा मग काल्हेर कशेळीचा विचार ते करतात. या परिसरात वाढती मागणी लक्षात घेऊन गेली काही वर्षे अनिर्बध अवैध बांधकामे सुरू आहेत. ‘एकदा तुम्ही रहायला आलात की काही कारवाई वगैरे होणार नाही’ असे सांगून घरे विकली जातात. या अवैध इमारतींना वीज पुरवठा मिळतो आणि मालमत्ता करही लागू होतो. अनेकदा तर मालमत्ताकराच्या पावतीवरच ‘अनधिकृत मालमत्ता’ असा शिक्का असतो. हे पाहता, अनेकांनी हातात हात घातल्यानेच ही व्यवस्था निर्माण होते, हे लक्षात येते. या परिसरात तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याएवढी यंत्रणा पालिकेकडे नाही. घराघरातून येणारे हे सांडपाणी आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांतील पाणी नाल्यांमध्ये आणि तेथून थेट खाडीमध्ये सोडले जाते. यामुळे खाडीच्या पाण्याची गुणवत्ता बिघडली असून पाण्यावर अवलंबून असलेली जैवविविधताही पूर्णपणे नष्ट झाली आहे.

खाडी किनाऱ्यावरील या क्षेत्राचे पर्यावरण नष्ट होत असल्याबद्दल मुंब्र्यातील सामाजिक कार्य़कर्ते आरीफ इराकी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे या प्रकरणाची तक्रार केली होती. पर्यावरणाची ही हानी रोखण्यासाठी एसटीपी प्लँट सक्रीय करण्याची आणि नाल्यात विनाप्रक्रिया सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्याची मागणी ते सातत्याने करत आले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देसाई खाडी आणि उल्हास खाडीच्या परिसराचे सर्वेक्षण करून पाणी प्रदूषणाचा अहवाल तयार करावा, निरी-आयआयटी मुंबई यांनी परिस्थितीची पाहणी करावी अशी मागणीही ते करत होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

नगरविकास विभागाकडून होत असलेले कायद्याचे उल्लंघन सगळ्यांना दिसते, परंतु त्यावर कारवाई मात्र होत नाही. लोकप्रतिनिधीही सोयिस्कररीत्या याकडे दुर्लक्ष करतात. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याची विल्हेवाट ही व्यवस्था केल्याशिवायच बांधकामांना परवानग्या किंवा वापर प्रमाणपत्रे मिळत राहिली तर अशा दंडात्मक कारवाईचा काही फार उपयोग होणार नाही.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-10-02T07:00:52Z dg43tfdfdgfd