RAIGAD NEWS | पाणी टंचाईमुक्त रायगडचे स्वप्न अधूरेच
रायगड : केंद्र सरकारच्या निधी सहाय्याने जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना अमलात आणून प्रत्येत गाव वाडीवर पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन देऊन संपूर्ण रायगड जिल्हा पाणीटंचाईमुक्त करण्याचे जनसामान्यांना दाखवण्यात आलेले स्वप्न अधूरेच राहीले असल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात गतवर्षी १५०० कोटी रुपये निधीतून १४९६ जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी योजनांची कामे हाती घेण्यात आली, मात्र या योजना विविध कारणास्तव कार्यारत होऊ शकल्या नसल्याने अखेर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त २७६ गावे, व ७४० वाड्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात पाणी पुरवठा करण्याकरिता ५ कोटी ६२ लाख ६८ हजार रुपयांचा पाणी टंचाई निवारण आराखडा राज्य सरकारला मजूर करावा लागला आहे. जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनची कामे सुरु झाल्यापासूनच तक्रारी आणि वाद यांच्या भोवऱ्यात अडकल्या. निकृष्ठ कामांसाठी कंत्राटदार ब्लॅक्ललिस्ट करणे, स्थानिक राजकारातून कंत्राटदाराने काम सोडणे, जीएसटी घोटाळा ही प्रमुख कारणे होती.
- संजय वेंगुर्लेकर, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग.निधी अभावी १२५ कोटींची कंत्राटदारांची देयके थकीत कंत्राटदारांना केलेल्या कामांची देयके निधी अभावी अदा करता आली नसल्याने १२५ कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. कंत्राटदार देयके मंजूर करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. १२५ कोटी रुपयांच्या निधीची शासनाकडे करण्यात आली आहे.निकृष्ठ दर्जाचे काम हे कारण बहुतेक सर्वच योजनांमध्ये दिसून आले. सन २०२४ मधील ही सर्व कामे डिसेंबर २०२४ अखेर पूर्ण करायची होती, मात्र शासकीय निधीच्या अभावी कंत्राटदारांना त्यांची बीले अदा होवून शकली नाहीत. परिणामी १,४२२ कामापैकी ७३१ पाणी योजनांची कामे पूर्ण होऊनही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत होवून कार्यान्वित होवू शकल्या नाहीत. दरम्यान, टंचाईग्रस्त गांव-वाड्यांतील पाणी पूरवठ्याकरिता टैंकर व बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणी पुरवठाकरण्या बरोबरच विधण विहिरींची दुरुस्ती आणि नव्या विंधण विहीरींची निर्मीती करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
