मराठी माणूस भाषेबद्दल तळमळीने बोलू लागला आहे. अन्य भाषांवर प्रहार न करता मराठीचा जागर होतो आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना केवळ सरकारी निर्णयांमधून नव्हे, तर प्रत्यक्ष आचरणातून मातृभाषेचे संवर्धन होऊ लागले आहे. हे प्रयत्न स्तुत्य आहेत. ही आनंदाची बाब आहे. अंगभूत सामर्थ्य आणि ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून मातृभाषेला योग्य तो सन्मान मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले आहे. हे समाधान मोठे आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आत्मीय आनंद मराठीजनांमध्ये साजरा होतो आहे. हे सगळे सुरू असताना महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय़ म्हणजे एकप्रकारे दुधात साखरच. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये आता मराठी बोलणे अनिवार्य असेल. राज्य सरकारने राजभाषेचा दर्जा देत महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमाद्वारे मराठीला सरकारी कामकाजाची भाषा ठरविली होती. यासोबतच विधिमंडळाचेही कामकाज मराठीतून व्हावे, ही अधिसूचना तातडीने यायला हवी होती. त्यात दिरंगाई झाली. इंग्रजी भाषेचा वापर सुरूच राहिला. त्या स्थितीत मराठी ही पर्यायी भाषा बनली. एक अधिसूचना निघण्यात अनेक वर्षे निघून गेली. अखेर सन १९९५पासून विधिमंडळाचे कामकाज मराठीतून सुरू झाले. विधेयकेही मातृभाषेतून निघू लागली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठीचे पोषण आणि संवर्धन यांतील विलंब येत्या काळात दिसू नये, याची काळजी नव्या सरकारने घेतलेली दिसते. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी न बोलणे हा शिस्तभंग ठरणार आहे. सरकार या मुद्द्याकडे किती गांभीर्याने बघत आहे, याचे हे द्योतक ठरावे.अन्य भाषा; त्यातल्या त्यात दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत आपले मराठीप्रेम जाज्ज्वल्य नाही, याची प्रचिती अनेकदा येते. केवळ शासकीय नव्हे, तर इतर व्यवहारांच्या फलकांवरही महाराष्ट्रात मराठी उपयोगात यायलाच हवी. सजग मंडळींच्या भावनांना ठोस लोकदुजोरा न लाभल्याने मराठीकडे काणाडोळा होत राहतो. मात्र, नव्या आदेशानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमधील नियमावली मराठीतून असेल. हा आदेश लागू करताना फलकांवरील अवघड ‘विहित नमुना’ डोईजड ठरणार नाही हे लक्ष देऊन तपासायला हवे. भाषेत सरलीकरण हवे. मराठीच्या आदेशाचे सरसकट पालन करताना दुर्गम आदिवासी प्रदेशात पर्यायी-स्थानिक बोलीभाषांचा पर्याय खुला ठेवायला हवा. अन्यथा नागरी भागात सामान्यांना भेडसावणारी इंग्रजीतील काठिण्याची पुनरुक्ती ग्रामीण भागात प्रमाण मराठीच्या अट्टहासातून येईल.महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बहुतांश वेळा प्रशासनाची भाषा बेपर्वाईची आणि टाळाटाळीची असते. पुढ्यात आलेल्या सामान्यांची तक्रार समजून घेण्याची सहृदयता फार कमी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये आढळते. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रेमाची आणि आत्मीयतेची भाषा शिकवावी लागेल. कागदपत्रे भिरकावून देण्याची अहंमन्यता सरकारी चौकटीत रुजली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये परोपकार हा भिंग घेऊन शोधावा लागतो. अशा स्थितीत सरकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून केवळ मराठीवरून वितंडवाद वाढू नये. कार्यालयांतील चर्चांना हृदयसंवादाची जोड हवी. सामान्यांची कामे सुलभ व्हावीत म्हणून राज्यात अंदाजे दोन लाख विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नव्याने नियुक्ती होणार आहे. सरकारी नियमावली विशिष्ट नमुन्यात कामे व्हावीत, यासाठी असते. त्रुटींवर बोट ठेवून कामांवर फुली मारण्यासाठी नव्हे. सामान्य जनतेला त्यांच्या भाषेत काम समजावून सांगण्याचे कौशल्य प्रत्येक कार्यालयांना आत्मसात करावे लागेल. मराठीत बोलण्याचा स्वागतार्ह आदेश जारी केल्यानंतर अंगवळणी पडलेला सरकारी धुत्कार ओठी येणार नाही, याचे प्रशिक्षण अधिकारीवर्गाला द्यावे लागेल; अन्यथा मातृभाषेतील संवाद निरुपयोगी ठरेल. दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांमध्येही मराठी अनिवार्यतेचा शासकीय नियम आहे. त्याची अंमलबजावणी पुरेशा प्रमाणात होत नाही. सरकारी कार्यालयांमधील लिखित दस्तऐवजाला मौखिक संवादाची जोड लाभली, तर मराठीचा प्रभाव सर्वव्यापी होईल. सरकारी कार्यालयांसोबतच दैनंदिन व्यवहारभाषा म्हणून मायबोलीचा निग्रह हा पुढचा टप्पा ठेवायला हवा. भाषेचा अभिमान म्हणजे परभाषा दुस्वास नव्हे. त्यामुळे स्वजनांमध्ये मराठीच्या प्रेमळ आग्रहाला मुळीच हरकत नसावी. सरकारी आणि गैरसरकारी असा भेद मिटून मायबोलीची स्वीकारार्हता वाढली, तर त्याचे परिणाम अधिक सुखद असतील. येत्या काळात कोणत्याही सरकारी हुकमाविना ती स्वाभाविक अनुभूती समस्त मराठीजनांना घेता यावी. कार्यालयांमधील संवादातून आत्मीयता वृद्धिंगत व्हावी. शिस्तभंगातून हुज्जती वाढू नयेत, एवढेच.
2025-02-05T07:39:05Z