DISTRICT BANK : विना ‘सरकार’, नाही उद्धार!
संपत थेटे : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संस्थात्मक सल्लागार म्हणून राज्य सहकारी बँकेची नियुक्ती नुकतीच झाली. बँक वाचविण्याच्या दृष्टीने शेवटच्या टप्प्यात का होईना सकारात्मक पाऊल पडले. काही महिन्यांपूर्वी नागपूर जिल्हा बँकेला वाचविण्यासाठी या बँकेवर प्रशासक म्हणून राज्य सहकारी बँकेच्या नियुक्तीचा अनोखा पायंडा पाडला गेला. कधीकाळी पतपुरवठ्यात आशिया खंडातील अव्वल सहकारी बँक असे बिरुद मिरवलेल्या; परंतु आता चार-दोन महिन्यांत दम तोडेल, अशा अवस्थेतील नाशिक जिल्हा बँकेला अशीच जालीम मात्रा लागू करण्यासाठीचा रेटा वाढला होता.
नागपूर आणि नाशिक या दोन्ही शहरांमधील राजकीय आणि सामाजिक स्थिती भिन्न असल्याने येथील बँकेला शिखर बँक थेट प्रशासक म्हणून मिळण्याची शक्यताही तशी धूसर होतीच. मात्र, संस्थात्मक सल्लागार म्हणून नावाजलेले बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांच्यासारखा सत्ताधारी वर्तुळाशी जवळीक असलेला आणि तितकाच खमक्या माणूस मिळणे, हेही नसे थोडके!
आता शिखर बँकेतील तज्ज्ञ मंडळी, सल्लागार आणि तेथील कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नक्कीच उपयोग होईल. महिनाभरापासून तशी जुळवाजुळव केली जात आहे. बँक बचावाचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करून ते लवकरच सरकारपुढे सादरही केले जाणार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ‘डॉक्युमेंट’ला मंजुरी मिळविणे म्हणजे दिव्यच असेल. कारण, केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे दोन हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीचा वारंवार खोळंबा झाला. त्यामुळे ज्यांनी वसुलीला ‘ब्रेक’ लावला तीच मंडळी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ कशी मंजूर होऊ देतील? खरीप हंगाम सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या दारी वसुली पथके न धाडण्याचे फर्मान आल्याने प्रशासकांची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.
वास्तविक व्याज आणि त्यावरील चक्रवाढ व्याज माफ होणार असेल, तर हजारो थकबाकीदार शेतकऱ्यांची मूळ मुद्दल भरण्याची आजही तयारी आहे. मात्र, एक मंत्री आणि काही लोकप्रतिनिधींसह २५ माजी संचालक त्यांच्याकडील शेकडो कोटी रुपये भरण्याची तसदी घेण्याची शक्यता नाहीच. एक लाखाहून अधिक सभासद संख्या असलेल्या जिल्हा बँकेच्या ३४७ कोटींच्या कर्ज वितरणात १८२ कोटींच्या अनियमिततेचा ठपका या मंडळींवर आहे.
सरकारने पुढाकार घेतल्यावरच त्यांच्याकडील वसुली होऊ शकेल. या क्षणाला बँकेला विशेष पॅकेजची (बेल आउट) गरज आहे. शेकडो कोटींची थकबाकी चार-दोन महिन्यांत वसूल होऊ शकत नाही किंवा सभासदांची देणीही लगेच अदा करता येणार नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या भांडवलाची जिल्हा बँकेला आवश्यकता आहे, जे शिखर बँकच उपलब्ध करून देऊ शकते. त्यासाठी हमीची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. सर्वसमावेशक ‘ओटीएस’ योजनेसह विविध तरतुदींचे पॅकेज मिळण्यासह बाह्य हस्तक्षेप थांबायला हवा.
नाशिक, बीड, सोलापूरसह राज्यातील ३१ पैकी जवळपास डझनभर जिल्हा बँका पुढारी संचालक आणि त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या अधिकारीवर्गाच्या अनियमित कारभारामुळे ‘आजारी’ आहेत. त्यांना वाचविण्याचे शिवधनुष्य शिखर बँक आणि सरकारला आता पेलावेच लागेल. या बँका वाचल्या तरच सहकार आणि शेती आणखी काही काळ तग धरू शकेल. ‘सहकारातून स्वाहाकार’ करणारी मंडळी आता बऱ्यापैकी शूचिर्भूत होऊन सत्ताधारी बनली आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचे धारिष्ट्य दाखविले जाईल त्या दिवसापासून खरी बँक बचावाची चळवळ सुरू होईल; अन्यथा तूर्तास एखादी बँक वाचली, तरी तिच्यावर पुन्हा घाला घातला जाणार नाही, याची शाश्वती देता येणार नाही.
2025-06-10T09:06:27Z