पीओपीबाबत सीपीसीबीची भूमिका बदलली, पीओपी मूर्तींवरील बंदी मागे

मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्ती आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी असल्याची भूमिका गेल्या पाच वर्षांपासून न्यायालयात मांडणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) आता अचानक भूमिका बदलली आहे.. सीपीसीबीच्या या भूमिकेच्या आधारेच पीओपी मूर्ती तयार करणे आणि त्याची विक्रीस न्यायालयानेही बंदी घातली होती. मात्र, पीओपीपासून तयार करण्यात आलेल्या मूर्ती आणि त्यांच्या विक्रीवर बंदी नसल्याची सुधारित भूमिका सीपीबीने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली. आपली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ शिफारस किंवा सूचना स्वरूपात असल्याचेही स्पष्ट केले. सीपीसीबीच्या या भूमिकेमुळे पीओपी मूर्तींचे उत्पादन आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली. आपल्याच अधिकाराचे उल्लंघन..

त्याचवेळी, स्वतःच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचे एक उत्कृष्ट प्रकरण आहे. तुम्हाला अधिकार असल्याचे खुद्द न्यायालय सांगत असताना सीपीसीबी मात्र त्यास नकार देत आहे, अशा शब्दांत सीपीसीबीच्या बदलेल्या भूमिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने टोला हाणला.

नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनास मनाई…

पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतील विसर्जनाला मनाई कायम राहील. त्याचाच भाग म्हणून पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात केले जावे, असे सीपीसीबीने न्यायालयात प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर पीओपी मूर्तींचे नैसिर्गक जलस्रोतात विसर्जन करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देणार नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने बजावले. मूर्तीकार आणि कारागिरांना पीओपीचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याची मुभा राहील. परंतु या मूर्तींचे कोणत्याही नैस्रर्गिक तलावात विसर्जन होणार नाही ही बाब लक्षात ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा सरकारकडे

लहान मूर्ती कृत्रिम तलाव किंवा तळ्यांमध्ये विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. तथापि, मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केली. तसेच, सरकार दीर्घकालीन उपाय शोधत असून सार्वडनिक मंडळांनी एकाच मूर्तीचा कायमस्वरूपी वापर केला, तर विसर्जनाचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर, समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करण्याबाबत सरकार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच. सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्ती विसर्जनाच्या मुद्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करून त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली.

भूमिका का बदलली ?

वादग्रस्त मुद्याच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींचा दाखला देऊन विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या केला होता. तसेच, समितीचा शिफारशींचा अहवाल पुनर्विचारासाठी सीपीसीबीकडे पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगितले होते. न्यायालयानेही समितीच्या शिफारशींवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश सीपीसीबीला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सीपीसीबीने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करताना पीओपी मूर्तीसंदर्भातील आपण आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ सूचना किंवा शिफारशी स्वरूपात आहेत. तसेच सरकारच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्ती आणि विक्रीवर बंदी नसल्याची सुधारित भूमिका सीपीसीबीने मांडली.

आतापर्यंत काय झाले ?

पीओपी हे विघटनशील नाही आणि ते पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे. त्यामुळे, पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि त्यांच्या विसर्जनावर पूर्णपणे बंदी असल्याचे सीपीसीबीने २०२० सालच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबतही सीपीसीबीने नाराजीचा सूर न्यायालयात व्यक्त केला होता. तसेच, अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे सांगताना त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद, तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. सीपीसीबीच्या याच मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे न्यायालयांनी पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती.

2025-06-10T04:30:41Z